सिर्फ कागजों में रिपोर्ट प्रस्तुत न करें, धरातल पर काम करें : उपायुक्त

गुमला. उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में बुधवार को जिला कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त ने योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की. जिले में कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में जर्जर भवन, शौचालय व पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर संवेदक द्वारा कार्य नहीं किया जायेगा, तो इस स्थिति में संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी. उपायुक्त ने कहा कि निर्माण कार्य अपूर्ण या तय मापदंड के अनुरूप नहीं रहने पर संबंधित विभाग ध्यान दें और यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूरा करें व कार्य गुणवत्तापूर्ण हो. उपायुक्त ने छोटे-छोटे लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश देते हुए सभी पदाधिकारियों से कहा कि सिर्फ कागजों में रिपोर्ट प्रस्तुत न करें, धरातल पर काम करें. इधर, विभिन्न छात्रावासों व स्कूलों में शौचालय व पेयजल की उपलब्धता की समीक्षा में उपायुक्त ने उरांव छात्रावास में शौचालय की स्थिति खराब रहने पर संबंधित विभाग को शीघ्र मरम्मत कार्य पूरा तथा गुमला शहर के एसएस प्लस टू हाइस्कूल में पेयजल की समस्या को दुरुस्त करने का निर्देश दिया. छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा में उपायुक्त ने शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना से वंचित रहने वाले बच्चों की जांच करने तथा छात्रवृति आवेदन स्वीकृत/अग्रसारित करने का निर्देश दिया. कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी 12 आवासीय विद्यालयों की भौतिक स्थिति की समीक्षा में उपायुक्त ने विद्यालयों में पेयजल व बिजली की सुविधा, भवन की स्थिति, विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं आदि पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिये. साइकिल वितरण योजना की समीक्षा में उपायुक्त ने शत-प्रतिशत योग्य विद्यार्थियों को साइकिल देने तथा वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया. कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली ऋण योजना की समीक्षा में उपायुक्त ने ऋण योजना से लाभान्वित लाभुकों से संपर्क कर ऋण वापसी की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया. वहीं जेटीडीएस व पीवीटीजी समुदाय के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने एफपीओ के संबंध में जानकारी प्राप्त की. उन्होंने कहा कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी. डुमरी जलापूर्ति योजना व अंजन ग्रामीण जलापूर्ति योजना की समीक्षा में उपायुक्त ने लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया. बैठक में रीना हांसदा, आलोक रंजन समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.