एक फरवरी से रजिस्ट्री ऑफिस से संबंधित कार्य नहीं करेंगे अधिवक्ता

गुमला. गुमला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता एक फरवरी से रजिस्ट्री ऑफिस से संबंधित सभी कार्य नहीं करने का निर्णय लिया हैं. उक्त मामले को लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिधवार अघन उरांव, सचिव ओमप्रकाश बाबूलाल व अमर सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संयुक्त रूप से जानकारी दी. अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में उपायुक्त को आवेदन देकर डीसी कोर्ट, एसी कोर्ट को पूर्व के स्थान में रखने की मांग की गयी थी, जो पूर्ण हो गया है. वहीं निबंधन कार्यालय को पूर्व के स्थान में शिफ्ट करने की मांग की गयी थी, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है. निबंधन कार्यालय को या तो पूर्व के स्थान या फिर डीसी के पुराना कार्यालय में शिफ्ट किया जाये. ऐसा नहीं करने पर हमलोग एक फरवरी से रजिस्ट्री कार्यालय संबंधित सभी कार्य नहीं करेंगे. सचिव ओमप्रकाश बाबूलाल ने कहा कि नये निबंधन कार्यालय चंदाली में जाने के कारण अधिवक्ताओं को आवागमन करने में परेशानी होती है. निबंधन कार्यालय को पुराने स्थान पर पुन: लाने की मांग को लेकर एक माह पूर्व उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था. इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे हम सभी अधिवक्ता एक फरवरी से रजिस्ट्री ऑफिस से संबंधित कार्य नहीं करने का निर्णय लिए हैं. अमर सिन्हा ने कहा कि अगर अधिवक्ता दिन भर शहर के तीन किमी दूर नये रजिस्ट्री ऑफिस आना-जाना करेंगे, तो काफी समय निकल जायेगा. इससे हमारा कोर्ट का अन्य कार्य प्रभावित हो जाता है. बताते चलें कि अगर अधिवक्ता एक फरवरी से निबंधन संबंधी कार्य नहीं करेंगे, तो जिले में किसी प्रकार की जमीन खरीद-बिक्री, कोर्ट मैरिज समेत अन्य कार्य प्रभावित हो जायेंगे. इससे सीधे तौर पर सरकार के राजस्व में कमी आ जायेगी. इधर, अधिवक्ता मनीजर साहू ने कहा कि रजिस्ट्री ऑफिस को पुराने स्थान पर लाया जाये. अगर पुराना रजिस्ट्री ऑफिस का भवन कंडम हो गया है, तो जिले के कई कार्यालय वर्तमान में खाली है. उसे उस खाली कार्यालय में शिफ्ट किया जाये. शहर से इतना दूर रजिस्ट्री ऑफिस जाने के कारण मुवक्किलों को काफी परेशानी होती है. अधिवक्ता अन्ना निर्मला तिर्की ने कहा कि अधिवक्ताओं की परेशानी के साथ ही लोगों को भी परेशानी हो रही है. रजिस्ट्री ऑफिस से संबंधित किसी कार्य के लिए लोगों को पहले कोर्ट परिसर आना पड़ता है. इसके बाद फिर इतना दूर रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ता है. इसमें लोगों को परेशानी होती है. अधिवक्ता विश्वनाथ साहू ने कहा कि हम सभी अधिवक्ताओं की मांग जायज है. जिला मुख्यालय में कई नये कार्यालय भवन है, जिसमें रजिस्ट्री ऑफिस को लाया जाये. इससे अधिवक्ताओं व लोगों का समय बचेगा और परेशानी काफी हद तक कम होगी. इधर, पहाड़ पनारी निवासी बइसुक नायक ने कहा कि पहले तो हमें अपने गांव से सीधा कोर्ट आना पड़ता था, जहां हमारा रजिस्ट्री ऑफिस संबंधी कार्य आराम से हो जाता था. परंतु अब हमें रजिस्ट्री ऑफिस जाने के लिए 20 से 30 रुपये अतिरिक्त भाड़ा के रूप में खर्च करना पड़ता है. तर्री निवासी विजय कुमार सिंह ने कहा कि निबंधन कार्यालय शहर के बीच में रहने से लोगों को अपने कार्य करने में काफी आसानी होती थी. परंतु निबंधन कार्यालय इतना दूर चले जाने से हमें काफी परेशानी होती है. निबंधन संबंधी किसी कागजात में अगर कोई त्रुटि हो जाती है, तो फिर से हमें कचहरी परिसर आकर सुधार करवाना पड़ता है. इसमें काफी समय लग जाता है. बरगांव निवासी घनश्याम कुमार ने कहा कि प्रशासन निबंधन कार्यालय को पुराने स्थान पर फिर से शिफ्ट करें, जिसे आमलोगों की परेशानी कम हो सकती है. टोटो निवासी दिनेश कुमार तिवारी ने कहा कि शहर में रजिस्ट्री ऑफिस होने से कागजातों में किसी प्रकार की गलती होने पर तुरंत उसे सुधार करा लिया जाता था. परंतु इतने दूर में निबंधन कार्यालय को ले जाना सीधे तौर पर आमलोगों को परेशान करने जैसा कार्य है.