लंबित मुआवजा भुगतान व भूमि विवादों का शीघ्र निष्पादन करें : डीसी

एनएच-43, पलमा-गुमला पथ, गुमला बाइपास व इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा

गुमला. गुमला. जिला भू-अर्जन कार्यालय गुमला द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग व राजकीय राजमार्ग से जुड़ी विभिन्न सड़क निर्माण योजनाओं की समीक्षा बैठक सोमवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में हुई. बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी महेश महतो समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे. बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित पलमा-गुमला पथ चौड़ीकरण योजना, भारतमाला परियोजना के तहत सीजी/झारखंड बॉर्डर से गुमला तक एनएच-43, गुमला बाइपास सड़क निर्माण योजना तथा एनएच-143डी जामटोली-रांची-संबलपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी. इसके अलावा राजकीय राजमार्गों की प्रगति और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई. समीक्षा के क्रम में पलमा-गुमला पथ निर्माण कार्य के दौरान भू-अर्जन संबंधी विभिन्न बाधाओं और समस्याओं की जानकारी दी गयी. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्य को निर्बाध रूप से संचालित करने का निर्देश दिया. भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित व विवादित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमानुसार मामलों का त्वरित निष्पादन करने और वैध रैयतों व दावेदारों को मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में बताया गया कि एनएच-43 परियोजना के तहत भू-अर्जन के एवज में अब तक लगभग 83.1 प्रतिशत मुआवजा भुगतान किया जा चुका है. उपायुक्त ने शेष भुगतान भी निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने को कहा. रायडीह अंचल से संबंधित लंबित भूमि मामलों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने अंचलाधिकारी को आवश्यक प्रतिवेदन अविलंब जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. वहीं पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) को सड़क अलाइनमेंट से जुड़े तकनीकी सुधार व बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाने को कहा गया. उपायुक्त ने कहा कि जिले में संचालित सड़क व आधारभूत संरचना परियोजनाएं विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान की प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देने का निर्देश दिया.