धान अधिप्राप्ति में लापरवाही होने पर संबंधित पदाधिकारी व लैंपस संचालक पर होगी कार्रवाई

गुमला. खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक गुरुवार को हुई. बैठक में किसानों का पंजीकरण, सत्यापन व धान अधिप्राप्ति केंद्रों के संचालन से संबंधित सभी प्रावधानों की समीक्षा की गयी. समीक्षा में डीएसओ प्रदीप भगत ने बताया कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों का चयन धान उत्पादक क्षेत्रों के अनुरूप किया गया है तथा उनकी नियमित जांच व सत्यापन सुनिश्चित की जायेगी. धान खरीदारी के समय धान की गुणवत्ता, वजन व सभी दस्तावेजों का सत्यापन ई-पॉश मशीन के माध्यम से किया जायेगा. डीसीओ माधुरी बेक ने धान अधिप्राप्ति के लिए जिले भर में चयनित 24 लैंपस/पैक्स की सूची प्रस्तुत की गयी, जिनकी कार्यप्रणाली नियमानुकूल पायी गयी. समिति ने इन सभी केंद्रों पर प्रखंड स्तरीय अधिकारियों व कर्मचारियों को पर्यवेक्षक व दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया. उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसानों का पंजीकरण ई-उपार्जन पोर्टल पर समयबद्ध रूप से पूरा किया जाये. उपायुक्त ने निर्धारित लक्ष्य 60 हजार के विरुद्ध अब तक मात्र 12 हजार किसानों का पंजीकरण पर नाराजगी जतायी और पंजीकरण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि नये किसानों का पंजीकरण के साथ ही जिन किसानों का पूर्व में पंजीकरण हो चुका है, उनके सत्यापन की प्रक्रिया त्वरित गति से पूरी की जाये. उपायुक्त ने धान क्रय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व सुव्यवस्थित बनाने हेतु किसानों को धान बिक्री के लिए क्रमवार एसएमएस भेज कर ही बुलाने व एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल ही धान अधिप्राप्त करने का निर्देश दिया, ताकि काफी किसानों को लाभ मिल सके. उपायुक्त ने कहा कि किसानों को उनका अधिकार दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा धान अधिप्राप्ति का पूरा अभियान जनहित व पारदर्शिता की भावना के साथ संचालित किया जायेगा. उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही पाये जाने पर जिम्मेदार पदाधिकारी व लैंपस/पैक्स से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी अधिप्राप्ति केंद्रों की नियमित जांच प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी द्वारा की जायेगी, जबकि डीसीओ व डीएओ द्वारा निरीक्षण की समीक्षा कर रिपोर्ट डीएसओ को दिया जायेगा. बीडीओ की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक 28 दिनों के भीतर आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जायेगी. ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों के पंजीकरण व सत्यापन से संबंधित दायित्व सीओ व बीएओ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी. मौके पर एसी शशिंद्र कुमार बड़ाइक, डीसीओ माधुरी बेक, डीएसओ प्रदीप भगत समेत अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे.