लंबित कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करें : डीसी

पीएम जनमन योजना व कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा

गुमला. प्रधानमंत्री जन मन योजना व कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक शुक्रवार को उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में हुई. बैठक में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) अंतर्गत 27 सीएफआर को स्वीकृति प्रदान की गयी. प्रधानमंत्री जन मन योजना अंतर्गत पीएम आवास की समीक्षा में कई प्रखंडों में मामले लंबित पाये गये, जिस पर उपायुक्त ने संबंधित प्रखंडों के बीडीओ को फोन कर फटकार लगायी और तीसरी किस्त की राशि का अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया. जल जीवन मिशन की समीक्षा में उपायुक्त ने लंबित कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया. आंजन धाम से संबंधित वन विभागीय समस्या के समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया. आंगनबाड़ी और बहुद्देश्यीय भवन निर्माण के लंबित कार्य को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया. वहीं विद्युत आपूर्ति के अंतर्गत पीवीटीजी ग्रामों में शत-प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन करने का निर्देश दिया. मोबाइल टावर स्थापना के अंतर्गत मंगरू तालाब स्थित एक टावर के चालू नहीं होने पर उपायुक्त ने शीघ्र संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. कल्याण विभाग की समीक्षा में मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं रहने पर उपायुक्त ने विद्यालयों में लंबित मामलों को एक सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया. विद्यार्थियों के एमपीसीआइ बैंक मैपिंग कार्य को 30 नवंबर तक पूरा करने तथा तिथि निर्धारित करते हुए विद्यार्थियों को बैंक भेजने की बात कही. आवासीय विद्यालयों व छात्रावास निर्माण कार्यों की समीक्षा में उपायुक्त ने अगले सप्ताह तक अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. सड़क, शौचालय निर्माण व कब्रिस्तान स्थल घेराबंदी से संबंधित कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की गयी. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जनता दरबार में आने वाले लाभार्थियों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया. शहीद ग्राम विकास योजना, पशुधन विकास योजना व प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएमइजीपी) जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी पदाधिकारी क्षेत्र स्तर पर नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करें, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभुकों तक पहुंच सके. बैठक में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी अहमद बेलाल अनवर, उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो, जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आरती कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खां समेत संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे.