सरना धर्म कोड पर केंद्र सरकार मौन : सांसद

Updated at : 15 Dec 2024 10:33 PM (IST)
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सरना धर्म कोड पर केंद्र सरकार मौन : सांसद

सरना धर्म कोड पर केंद्र सरकार मौन : सांसद

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गुमला.

लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने सदन में आदिवासी हितों की बात रखते हुए केंद्र सरकार पर आदिवासियों से भेदभाव करने की बात कही. उन्होंने कहा कि आदिवासियों के प्रति सरकार की नीति भेदभाव पूर्ण है. यही कारण है कि राष्ट्रपति जो आदिवासी समुदाय से आती हैं. नये सदन के उद्घाटन में बुलाया भी नहीं जाता है. केंद्र सरकार लैंड इक्वेशन, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, पेशा कानून, पत्थलगड़ी आदि के नाम पर लगातार आदिवासियों का शोषण कर रही है. आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन छीन कर कॉरपोरेट घरानों को देने का काम कर रही है. आदिवासियों के मौलिक अधिकार उनकी धार्मिक पहचान है. जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड की मांग पर केंद्र सरकार मौन है. उन्होंने कहा कि मैं आदिवासियों की लड़ाई सदन से सड़क तक लड़ता रहूंगा.

चेंबर की आमसभा 20 दिसंबर को : अध्यक्ष

गुमला.

चेंबर ऑफ कॉमर्स गुमला की बैठक चेंबर कार्यालय में चेंबर अध्यक्ष दामोदर कसेरा की अध्यक्षता में हुई. बैठक में बढ़ती ठंड को देखते हुए गुमला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने गरीब गुरबों और असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण करने के निर्णय लिया. बैठक में चेंबर कार्यालय में 20 दिसंबर को शाम सात बजे से चेंबर ऑफ कॉमर्स की आमसभा करने का निर्णय लिया गया. क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमेश कुमार चीनी ने कहा कि आमसभा में अधिक से अधिक व्यापारी भाग लें और वैसे व्यक्ति चुनाव में भाग लें, जो व्यापारी के हितों की रक्षा करने के लिए चेंबर के कार्यों में समय देने वाले हो. मौके पर अध्यक्ष दामोदर कसेरा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमेश कुमार चीनी, निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष विनोद केसरी, पवन अग्रवाल, पदम साबू, हिमांशु केसरी, राजेश सिंह, बबलू वर्मा, मुनी लाल साहू, आदित्य गुप्ता, प्रणय कुमार, गुन्नू शर्मा, अजय सिंह राणा, राहुल केसरी, अजय कुमार धान, गुरमीत सिंह, आनंद गुप्ता, पंकज खंडेलवाल, प्रतीक अग्रवाल मौजूद थे.

जेल अदालत सह जागरूकता शिविर लगा

गुमला.

नालसा व झालसा के निर्देशानुसार पीडीजे सह डालसा अध्यक्ष ध्रुव चंद्र मिश्र के मार्गदर्शन पर रविवार को जेल अदालत सह जागरूकता शिविर लगाया गया. साथ ही जेल में रह रहे बंदियों की स्वास्थ्य जांच के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया. इसमें आंख के विशेषज्ञ, बीपी, शुगर समेत अन्य बीमारी की जांच की गयी. अवर न्यायाधीश सह डालसा सचिव राम कुमार गुप्ता ने बंदियों को उसके अधिकार के बारे में जागरूक किया. मौके पर एलएडीसी डीएन ओहदार, बुदेश्वर गोप, विद्या निधि शर्मा, जितेंद्र सिंह, इंदु पांडे, पूर्व सदस्य स्थायी लोक अदालत के शंभू सिंह, प्रकाश पांडे, मनीष कुमार समेत अन्य मौजूद थे.

प्रेम व शांति के मार्ग पर चलें : विधायक

गुमला.

गुमला विधायक भूषण तिर्की ने क्रिसमस गैदरिंग में कहा है कि क्रिसमस प्रेम, स्नेह व शांति का पर्व है. इस पर्व में चारों ओर खुशी का माहौल छा जाता है. घर, गांव, शहर को हम आकर्षक ढंग से सजाते और श्रृंगार करते हैं. एक-दूसरे को कार्ड भेज कर यीशु के जन्म दिन की खुशी बांटते हैं. यह सब वातावरण यही बताता है कि यीशु ख्रीस्त का जन्म होने वाला है. प्रभु यीशु ने हमें शांति व प्रेम के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है. इसलिए हम सभी इस मार्ग पर चलें. कुछ लोगों के कारण इसाई समाज को कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ा है. परंतु इसाई समाज हर समय प्रभु के बताये मार्ग पर चल कर हर परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ रहा है. आज गुमला जिला में इसाई समाज शिक्षा, स्वास्थ्य व विकास के कामों में बेहतर काम कर रहा है. मणिपुर की घटनाओं से हम सभी अवगत हैं. वहां गिरजा घरों और धार्मिक संस्थाओं को जला दिया गया था. लाखों लोग बेघर हो गये थे. चारों ओर तबाही मची हुई थी. फिर भी हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं. हम इन लड़ाई-झगड़ों की घोर विरोध करते हैं. उन्होंने कहा कि हम सभी आपसी लड़ाई झगड़े व मनमुटाव को खत्म करें. अगर किसी को किसी प्रकार का ठेस पहुंचाये हैं या नाराज किये हैं, तो उसके लिए आपस में माफी मांगें और गरीब व असहाय व्यक्तियों की मदद करें.

विनोद कुमार बने ड्रग एसोसिएशन गुमला के अध्यक्ष

गुमला.

ज्योति संघ भवन गुमला में रविवार को गुमला जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन की छठवीं कार्यकारणी समिति की बैठक अध्यक्ष विनोद कुमार की अध्यक्षता में हुई. अध्यक्ष ने कहा कि सभी आपस में मिल-जुल कर लोगों का सहयोग किये है आगे भी इस प्रकार हम सब मिल कर एक-दूसरे का सहयोग करते आयेंगे. उन्होंने दवा विक्रेताओं से किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित दवा को अनावश्यक क्रय-विक्रय नहीं करने की सलाह दी. सचिव संजय कुमार ने कहा कि 20 दिसंबर से पांच जनवरी 2025 तक सभी दवा दुकानदारों का नवीकरण एवं नये सदस्यों को संगठन से जोड़ना है. सत्र 2025-28 का वार्षिक चुनाव फरवरी 2025 में होगा. बैठक में सत्र 2025-2028 तक के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष विनोद कुमार व सचिव संजय कुमार को मनोनीत किया गया. मौके पर नीतेश कुमार, सुनील जायसवाल, आशुतोष कुमार, मोहम्मद आशिक अंसारी, मनोज कुमार साबू, जयंत मुखर्जी, अविनाश कुमार, राजू श्रीवास्तव, सूरजनाथ साहू, राधेश्याम भगत, मोहम्मद हामिद आलम, मोहम्मद तारिक आजमी, जनक महतो, अरविंद श्रीवास्तव, गोपाल प्रसाद, रवींद्र नाग, राज किशोर साहू, सतीश पाठक, राजेंद्र साहू, मोहम्मद सुलेमान अंसारी, संजीत कुमार, रीता राय, अशोक मिश्र, विमल साबू, प्रिया रंजन, अतुल खंडेलवाल, लोकेश कुमार, रोहित कुमार, सूरज कुमार, विकास कुमार गुप्ता, शिशुपाल शर्मा, विनय कुमार भगत, अमित साबू, त्रिपुरारी सिंह, राजेश साहू, मोहम्मद शाहिद आलम, सौरव कुमार, अजित सिंह, सुरेंद्र नारायण समेत अन्य मौजूद थे.

साहब, हमारी जमीन को लूटने से बचा लीजिए

गुमला.

सिसई प्रखंड के लोगों ने गुमला डीसी से गुहार लगायी है कि हमारी जमीन को लूटने से बचा लीजिए. सिसई कृषि फार्म के बगल में कुछ लोगों की रैयत जमीन है, जिसे कृषि फार्म की जमीन कह कर एक एनजीओ द्वारा हथियाने का प्रयास किया जा रहा है. इस संबंध में रैयतों ने गुमला डीसी को लिखित आवेदन सौंप कर जमीन की मापी कराते हुए उनकी जमीन को बचाने की मांग की है. सिसई बस्ती निवासी जलाल अंसारी ने अपनी खतियानी रैयती भूमि में एनजीओ द्वारा जेसीबी से चारदीवारी के लिए गड्ढा खोदे जाने के मामले में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है. आवेदन में कहा गया है कि उसके भूमि में एक एनजीओ द्वारा जेसीबी लगा कर गड्ढा खोदा जा रहा है. इस संबंध में कार्य में लगे लोगों से पूछने पर कहा कि सरकार के आदेश पर यहां काम हो रहा है. इस संबंध में कागजात मांगने पर कोई भी कागज एनजीओ द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है. वहीं पूर्व में सीओ को आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इधर, आदिवासी जनकल्याण समिति रांची ने सिसई प्रखंड मुख्यालय स्थित बीज बुनन प्रक्षेत्र सिसई (कृषि फार्म) की 25 एकड़ 62 डिसमिल जमीन की घेराबंदी का कार्य किया है. उक्त समिति का कहना है कि यह कृषि फार्म की जमीन सरकारी है, जिसे अब समिति के लोगों को मिला. परंतु, उक्त जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है. जबकि जमीन के रैयतों को कहना है कि डेढ़ एकड़ से अधिक जमीन उनकी है. डेढ़ एकड़ का भूखंड कृषि फार्म में नहीं आता है.

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