झारखंड : घाघरा के नक्सल प्रभावित तुसगांव में जनता दरबार, ग्रामीणों ने कहा, सांसद-विधायक को गांव में घुसने नहीं देंगे

गुमला : घाघरा प्रखंड के दीरगांव व विमरला पंचायत के गांवों में सांसद और विधायक के प्रवेश पर ग्रामीणों ने रोक लगा दी है. ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क नहीं, तो वोट नहीं.

आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार किया जायेगा. जिला प्रशासन ने तुसगांव में जनता दरबार लगाया था. इसमें क्षेत्र का विकास नहीं होने से लोगों में आक्रोश दिखा. ग्रामीणों ने प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा है कि पहले सड़क, पुल पुलिया बनायें, पेयजल की व्यवस्था करें. इसके बाद ही इस क्षेत्र में आये.

आजादी के 70 साल बाद भी दीरगांव व विमरला पंचायत का विकास नहीं हुआ है. बुद्धिमान खड़िया व सुरेश भगत ने पदाधिकारियों को सुझाव दिया कि सरकार 50% विकास करें. शेष 50 फीसदी विकास का काम खुद जनता कर लेगी.

नक्सलियों ने सड़क का काम रोका : घाघरा प्रखंड मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है तुसगांव. पहाड़ पर बसे गांव के चारों ओर जंगल है. नक्सलियों का वर्चस्व है. इस क्षेत्र में विकास का काम नहीं हो रहा है. एक सड़क बन रही है. वह भी पांच साल से अधूरी है. सड़क बनवा रहे लोगों ने बताया कि नक्सलियों के कारण काम बाधित है.

जहां जनता दरबार लगा, उसके पीछे लिखा था माओवादी जिंदाबाद

तुसगांव स्कूल के जिस मैदान में प्रशासन ने जनता दरबार लगाया था. ठीक उसके पीछे दीवार पर माओवादी जिंदाबाद लिखा हुआ था. ग्रामीणों के अनुसार, कार्यक्रम से महज दो किमी की दूरी पर नक्सलियों का दस्ता जमा हुआ था. जनता दरबार लगने से एक दिन पहले तक नक्सली तुसगांव में ही थे.

प्रशासन के आने की सूचना पर नक्सली सनईटांगर गांव में चले गये थे. जनता दरबार की हर एक गतिविधि की जानकारी नक्सली ले रहे थे. हालांकि पुलिस की कड़ी सुरक्षा थी. एसपी अंशुमान कुमार, एएसपी सरोज कुमार, एसडीपीओ भूपेंद्र प्रसाद राउत सदल-बल मौजूद थे .

क्षेत्र का विकास नहीं होने से लोगों में आक्रोश दिखा

डीसी ने कहा गांव में बनेगी सड़क

जनता दरबार में ग्रामीणों की बात सुनने के बाद डीसी श्रवण साय ने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है. इसलिए गांव में जनता दरबार लगाया गया है. रूकी से लेकर दीरगांव, विमरला, सलामी, जलता व आसपास के गांवों में सड़क बनाने के लिए सरकार को पत्र लिखा गया है. डीसी ने ग्रामीणों से कहा कि आप सरकार के अभिन्न अंग हैं. आपके क्षेत्र के विकास को पहली प्राथमिकता दी जायेगी.