गुमला: आदिवासी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने गुमला दौरे के क्रम में सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है और उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है, तो यह अनुचित है.
इस संबंध में राज्य सरकार से बात करेंगे. इसकी जानकारी केंद्र सरकार को भी देंगे. उन्होंने कहा कि राज्य में भुखमरी का जो मामला आया है, वह दुखद है. भूख की मौत पर विपक्ष साजिश कर रहा है. यह सरकार को बदनाम करने की कोशिश है. उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर उग्रवादी व अपराधिक घटनाओं में कमी आयी है. कई उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है. एक सवाल के जवाब में कहा कि आदिवासियों के विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है. आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार से कई योजनाएं संचालित है.
इसके लिए मैं अपने मंत्रालय से भी प्रयासरत हूं. अनाज वितरण में आधार कार्ड अनिवार्य के मामले पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है. बाइपास सड़क निर्माण के मामले में कहा कि यह गंभीर मामला है. निश्चित रूप से बाइपास बनाया जायेगा. निर्माण कार्य में रूकावट के मामले में जो परेशानी है, मैं उसे दूर करने की दिशा में पहल करूंगा. श्री भगत ने डुमरी, जारी व चैनपुर में स्वास्थ्य सुविधा को दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया.