डालसा की ओर से नालसा (डॉन) 2025 के तहत आयोजित जन जागरूकता अभियान के अंतिम दिन सोमवार को सिविल कोर्ट परिसर में विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डालसा के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार, परिवार न्यायालय के प्रधान जज अनिल कुमार पांडेय, जिला जज प्रथम कुमार पवन, जिला जज द्वितीय निरूपम कुमार, जिला जज तृतीय ऋचा श्रीवास्तव, एसडीओ बैद्यनाथ उरांव, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार झा, महासचिव योगेश चंद्र झा, डीएसपी जेपीएन चौधरी और साथी के निदेशक कालेश्वर मंडल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. इस अवसर पर डालसा अध्यक्ष ने कहा कि नशा मुक्ति को लेकर 2025 से अभियान चल रहा है, लेकिन नशा करने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है. उन्होंने सभी से आग्रह किया कि नशा मुक्त भारत के निर्माण में समाज के हर वर्ग को सहयोग करना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने आसपास नशा करने वालों को मुक्त करने की दिशा में पहल करनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि सदर अस्पताल में नशा के शिकार व्यक्तियों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये. परिवार न्यायालय के प्रधान जज अनिल कुमार पांडेय ने कहा कि विकासशील देशों में नशा करने वालों की संख्या अधिक रहती है. उन्होंने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है, तो दूसरी ओर शराब की दुकानें खोल रही है और वह भी स्कूलों के पास. उन्होंने कहा कि नौनिहालों को प्राथमिक स्तर से नशामुक्ति का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए. इसके अलावा, नशे के कारण महिलाओं को अधिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है. जज श्री पांडेय ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर युवाओं को नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेना चाहिए. अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार झा ने ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्ति के लिए सतत जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया. इस अवसर पर तमाम न्यायिक पदाधिकारी, एलएडीसी, मध्यस्थ, पैनल अधिवक्ता, युवा और अधिकार मित्र उपस्थित थे. कार्यक्रम का संचालन मध्यस्थ एवं अधिवक्ता नूतन तिवारी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीपक कुमार ने प्रस्तुत किया. कार्यशाला के दौरान सभी वक्ताओं ने नशा मुक्ति के महत्व, समाज पर इसके प्रभाव और युवाओं को जागरूक करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की.
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