Giridih News :पारा 10 डिग्री पहुंचा, जनजीवन हो रहा प्रभावित

गिरिडीह जिले में पिछले तीन दिनों से शीतलहर चल रही है. इससे आम जनता को कठिनाई हो रही है. संपन्न लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन गरीब तबका खासे प्रभावित है. ठंड के कारण लोग सुबह से रात्रि तक गर्म कपड़े पहनकर रखते हैं. छोटे-छोटे बच्चों को भी परेशानी हो रही है. कई बच्चे-बड़े सभी सर्दी-खांसी से परेशान है. कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारी कार्य का निष्पादित कर धूप का मजा लेते दिखते हैं. स्कूलों के बच्चे भी धूप में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इधर, प्रशादन ने अभी तक कंबल वितरण शुरू नहीं किया है. जरूरतमंद लोग कंबल वितरण की आस लगाये बैठे हैं. इस बाबत कई राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा जिला प्रशासन से गरीब-गुरूबों के बीच कंबलों का वितरण शुरू करने की मांग कर रहे हैं. भाजपा जिला कार्यसमिति सदस्य अमर कुमार सिन्हा, भाजपा अजामो के प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान, भाकपा माले के नगर सचिव राजेश सिन्हा, फाब्ला नेता राजेश यादव ने जिला प्रशासन से ठंड के मद्देनजर जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण करने की मांग की है. कहा कि ठंड के प्रकोप से गरीब-गुरूबों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में शहर व ग्रामीण में गरीबों व जरूरतमंदों को चिह्नित कर अविलंब कंबल देने की जरूरत है. साथ ही अलाव की व्यवस्था की भी मांग की है.

प्रशासनिक स्तर पर बुधवार से शुरू होगा कंबल का वितरण

इधर, बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने कंबल वितरण करने की तैयारियां शुरू कर दी है. वर्तमान में उपलब्ध कंबल बुधवार से वितरित किये जायेंगे. वहीं इस वर्ष का कंबल का खेप 10 दिनों में गिरिडीह में पहुंचना शुरू हो जायेगा. डीसी रामनिवास यादव ने बताया कि कंबल के दर निर्धारण को लेकर कुछ विलंब हुआ है, लेकिन जल्द ही इस वित्तीय वर्ष का कंबल जिला में पहुंच जायेगा. जिले में 68 हजार कंबल वितरित किये जायेंगे. जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक कंबल वितरण की व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने कहा कि बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में सरकारी कंबल प्राइवेट संस्थाओं से नहीं बांटे जायेंगे. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक लाभुक से आधार कार्ड लिये जाये, ताकि उसे सूचीबद्ध किया जा सके. 50 प्रतिशत कंबल संबंधित प्रखंडों के बीडीओ व पंचायतों में मुखिया के माध्यम से वितरित किये जायेंगे, जबकि 10 प्रतिशत कंबल पंसस, 10 प्रतिशत जिप सदस्य, 10 प्रतिशत सांसद व विधायक और 20 प्रतिशत जिलास्तर के पदाधिकारियों के द्वारा वितरित कराया जायेगा.