Giridih news: आदिवासी एकता मंच की बैठक में लिए गये कई निर्णय

अध्यक्षता कर रहे रामजी मुर्मू ने उपस्थित लोगों को समाज की एकता पर जोर दिया. कहा कि हम जितना मजबूत रहेंगे, सरकार से अपने अधिकार लेने में उतने ही सक्षम बनेंगे. सरकार आदिवासियों समुदाय के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हमें इसका लाभ नहीं मिल पाता है. इसलिए हमें जागरूक होना होगा.

सरिया प्रखंड के मांझी हड़ाम को नहीं मिल रही सुविधा

बताया कि आदिवासी समुदाय के के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रत्येक आदिवासी बहुल गांव में मांझी हड़ाम, जोग मांझी, पराणिक, नायके तथा कुड़म नायके चुने जाते हैं. सरकार इन प्रतिनिधियों को समाज व संगठन के संचालन के लिए प्रत्येक माह कल्याण कोष से एक एक हजार रुपये देती है. जिले में 13 में से सरिया प्रखंड को छोड़कर शेष सभी 12 प्रखंडों के आदिवासी हड़ाम को राशि दी जा रही है. सरिया प्रखंड के 17 गांवों में निवास करनेवाले मांझी हड़ाम इस सुविधा से वंचित हैं. बैठक में निर्णय लिया गया कि यह सुविधा सरिया प्रखंड के आदिवासी मांझी हड़ाम को राशि दिलाने के लिए डीसी व बीडीओ को मांग पत्र सौंपा जायेगा. कहा गया कि कुर्मी-कुड़मी समाज आदिवासी श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं. यदि कुर्मी-कुड़मी को आदिवासी का दर्जा दिया जाता है, तो इससे आदिवासी समाज को मिलनेवाला अधिकार छीना जायेगा. इसका विरोध के लिए आंदोलन किया जायेगा. बैठक में डकोईया, खैराघाट, कारीपहड़ी, खेसकरी, मोकामो, पंदना, श्रीरामडीह, कालापत्थर, बेहराटांड़, बिरहोरटंडा, तिलबानी, बीचकट्ठी, बरकट्ठी, लुतियानो, लोवाबार, पिपराडीह, मायापुर, भोलपहरी व सिमराबेड़ा के मांझी हड़ाम रामजी मुर्मू, पतिराम मरांडी, प्रभु मरांडी, सोनालाल मुर्मू, शुकर मुर्मू, सुरेंद्र बेसरा, रतिया हांसदा, प्रभु हांसदा, हरिलाल मांझी, महादेव मांझी, मेघलाल मांझी, माधो मरांडी, टोपोन मरांडी, राजू मरांडी आदि मौजूद थे.