बैठक में सांसद प्रतिनिधि, उप विकास आयुक्त एवं जिला संबंधित पदाधिकारियों व बैंक प्रबंधकों के साथ सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी. वार्षिक ऋण योजना की चतुर्थ तिमाही, केसीसी, प्राथमिकता क्षेत्र, ऋण-जमा अनुपात, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमइजीपी, पीएमएफएमई, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएमएसवीए निधि और स्टैंड-अप इंडिया की उपलब्धि के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह के क्रेडिट लिंकेज, वित्तीय समावेशन व वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, आर-सेटी के कार्य उपलब्धि व बचत खाता, मुद्रा ऋण और पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई क्लेम सेटलमेंट सहित अन्य की भी समीक्षा की. एनपीए, आरबीआई द्वारा चलाये जा रहे डिजिटल एनेबल्ड मार्केट क्लस्टर्स, लंबित आरसी केसेज, प्री-पीएलपी, पीएम सूर्य घर योजना सहित अन्य पर चर्चा की गयी. इसके अलावा एग्रीकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) और बैंकिंग आउटलेट द्वारा अनबेक्ड रूरल सेंटर्स (यूआरसीएस) के कवरेज की भी समीक्षा किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया. बैठक में डीडीसी स्मृता कुमारी, उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक, डीडीएम नाबार्ड, जीएम डीआईसी, डीपीएम जेएसएलपीएस, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सांसद प्रतिनिधि आदि थे.
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