गिरिडीह-पचंबा फोरलेन के बीचों बीच स्थित पेड़ों को शीघ्र ही हटाया जायेगा. इसको लेकर विभागीय प्रक्रिया तेज कर दी गयी है. बताया जाता है कि इस फोरलेन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने में पेड़ों के साथ-साथ बिजली के कई पोल बाधक बने हुए हैं. सड़क से हटाने को लेकर लगभग 142 पेड़ चिह्नित किये गये हैं. पेड़ों को हटाने के लिए पथ निर्माण विभाग ने लगभग 96 लाख रुपये का एक प्रस्ताव तैयार किया है और इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेज दिया है.
व्यय प्रस्ताव की संचिका बढ़ा दी गयी
जानकारी के अनुसार पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता का पद रिक्त रहने से काफी दिनों से यह मामला अटका हुआ था, पर अब व्यय प्रस्ताव की संचिका बढ़ा दी गयी है. सूत्रों का कहना है कि 96 लाख की राशि वृक्षारोपण के साथ-साथ डिपो बनाने, लकड़ी का परिवहन और लकड़ी रख-रखाव पर खर्च किये जायेंगे. विदित हो कि वृक्षारोपण और डिपो कॉस्ट के कारण फिलहाल वन विभाग ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है. विभाग के केंद्रीय निरूपण संगठन के द्वारा प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने के बाद आवंटन के लिए विभाग को लिखा जायेगा. आवंटन के बाद राशि ट्रेजरी में भेजे जाने के बाद वन विभाग पेड़ काटने की अनुमति प्रदान कर देगा.
पेड़ों के कारण आये दिन हो रहे हादसे
फोरलेन के बीचों बीच स्थित पेड़ों के कारण आये दिन हादसे हो रहे हैं और लोग घायल हो रहे हैं. लगभग दस पेड़ ऐसे हैं जो आवागमन को प्रभावित कर रहा है. रात में पेड़ के नहीं दिखने से सड़क हादसे हो रहे हैं. पेड़ों के नहीं हटाने के कारण कई जगह सड़कों का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है. साथ ही सड़क के किनारे बन रहे नाली के बहाव पथ पर पेड़ों के रहने से कई स्थानों पर नालियां अधूरी छोड़ दी गयी हैं.
बिजली पोल शिफ्टिंग कार्य की गति धीमी
इस फोरलेन पर बिजली पोल शिफ्टिंग का कार्य बिजली विभाग ने शुरू किया है, मगर शिफ्टिंग का काम काफी धीमा है. इस कारण भी फोरलेन निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है. कई स्थानों पर बिजली के पोल भी आवागमन पथ पर रहने से हादसे का अंदेशा बना रहता है.
पेड़ काटने की मिल जायेगी अनुमति : पीडब्ल्यूडी
पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता रामविलास सिंह ने बताया कि गिरिडीह-पचंबा फोरलेन के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए पेड़ हटाने के प्रयास तेज कर दिये गये हैं. राशि मिलते ही पेड़ काटने की अनुमति वन विभाग से मिल जायेगी. उन्होंने बताया कि इसके लिए लगभग 96 लाख रु का प्रस्ताव विभाग के केंद्रीय निरूपण संगठन को भेजा गया है. एक सप्ताह के अंदर स्वीकृति मिलने की उम्मीद है. श्री सिंह ने बताया कि बिजली के पोल हटाने के लिए भी पांच करोड़ 42 लाख 15 हजार 144 रु बिजली विभाग को दे दिया गया है. पोल शिफ्टिंग की गति में तेजी लाने की जरूरत है.ट्रेजरी में राशि जमा होते ही मिल जायेगी पेड़ काटने की अनुमति : डीएफओ
इधर, वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी ने बताया कि वन विभाग की ओर से किसी भी तरह का विलंब नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण, लकड़ियों का परिवहन और लकड़ियों के रख-रखाव के लिए डिपो बनने व राशि ट्रेजरी में जमा होने के बाद पेड़ काटने की अनुमति मिल जायेगी. बताया कि इस संबंध में पथ निर्माण विभाग से पत्राचार किया गया है.
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