तिसरी चौक से भंडारी जानेवाली सड़क पर और तिसरी चौक से सटे यात्री शेड के बगल में स्थित सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारी मकान बना रहे हैं. इसपर अंचल की ओर से रोक भी लगायी गयी थी. लेकिन तीन दिन छुट्टी रहने के कारण अतिक्रमणकारियों ने दिन रात निर्माण कार्य जारी रखा.
कृषि विभाग की जमीन पर बेधड़क मकान का हो रहा निर्माण
दूसरी तरफ कृषि विभाग की जमीन पर भी बेधड़क मकान का निर्माण किया जा रहा है. कुछ दिन पहले ही समाजसेवी राजू शर्मा ने उक्त जमीन के अतिक्रमण का मामला उठाया था और इसकी जांच को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों ने उक्त कृषि भूमि की मापी करवायी और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही थी. लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से फिर से लोग कृषि विभाग की जमीन का अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करवा रहे हैं.
कृषि विभाग की आधी से ज्यादा भूमि पर हो चुका है कब्जा
तिसरी प्रखंड मुख्यालय में सीएम आई और कृषि विभाग की लगभग 50 एकड़ से ज्यादा भूमि है, जिसमें आधी से ज्यादा पर पूर्व में कई लोगों ने कब्जा कर घर या दुकान बना लिया है. अब जब कुछ हद तक जमीन खाली बची हुई है, तो उसमें भी लोग अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना रहे हैं. वैसे तो कुछ वर्ष पूर्व ही अंचल द्वारा कई लोगों को उक्त जमीन की बंदोबस्ती दी गयी है, लेकिन उसमें भी बड़ा खेला कर और नियमों को ताक पर रखकर पूर्व में रहे सीआई नरेश चौधरी द्वारा अमीर लोगों को भी बंदोबस्ती कर दी गयी थी. कुछ तिसरी पंचायत से बाहर पंचायत के वैसे लोग हैं, जिनकी सरकारी नौकरी थी. उन्हें भी सीएमआई की जमीन की बंदोबस्ती कर दी गयी थी. इस पर लोगों ने घर भी बना लिया है, लेकिन जो गरीबों को बंदोबस्ती में दी गयी जमीन है, उसे दूसरे को बेच दिया गया है.
रांची से आयी अधिकारियों की टीम ने तिसरी में की थी घोटाले की जांच
तिसरी प्रखंड मुख्यालय में सरकारी जमीन की बंदरबाट हो रही है. इसकी शिकायत पर भी पूर्व में रांची से अधिकारियों की एक टीम ने तिसरी में उक्त घोटाले की जांच की थी, लेकिन वह जांच भी आज तक बंद बस्ते में ही पड़ी रह गयी है. इसके फलस्वरूप तिसरी प्रखंड मुख्यालय के सीएमआई और कृषि विभाग की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण लगातार जारी है.
क्या कहते हैं अंचलाधिकारी
अंचल अधिकारी अखिलेश प्रसाद ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में नहीं करने दिया जाएगा. वर्तमान में कई लोगों को नोटिस जारी कर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने से मना किया गया है. इसके बावजूद किसी के द्वारा नया भवन या दुकान का निर्माण किया गया है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी को इसमें बख्शा नहीं जायेगा. कहा कि समय रहते लोग अतिक्रमण पर रोक लगाएं, नहीं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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