Giridih News :एक आधार केंद्र पर आश्रित है सवा लाख की आबादी

Giridih News :गावां प्रखंड में इन दिनों आधार कार्ड बनाना काफी मुश्किल काम हो गया है. 17 पंचायतों वाले इस प्रखंड में इस समय लगभग सवा लाख लोग निवास करते हैं. इस समय केवल प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में एक कमरे में आधार कार्ड बनाने का कार्य सप्ताह में तीन दिन होता है.

गावां प्रखंड में हैं 17 पंचायतगावां प्रखंड में इन दिनों आधार कार्ड बनाना काफी मुश्किल काम हो गया है. 17 पंचायतों वाले इस प्रखंड में इस समय लगभग सवा लाख लोग निवास करते हैं. इस समय केवल प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में एक कमरे में आधार कार्ड बनाने का कार्य सप्ताह में तीन दिन होता है. पूरे प्रखंड में एक मात्र आधार केंद्र होने के कारण यहां लोगों की भीड़ लगी रहती है. लोग सुदूर पंचायतों से आधार बनवाने यहां पहुंचते हैं. कई बार घंटों इंतजार करने के बाद लोगों को बैरंग लौटना पड़ता है.

बैंक से लेकर नामांकन तक में है आधार अनिवार्य

लोगों को अपने जरूरी कामकाज के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है. प्रखंड में बीते कुछ दिनों से आधार कार्ड बनवाने और उसमें संशोधित करवाने वालों की संख्या बढ़ रही है. लोग पंचायतों से प्रखंड मुख्यालय आकर आधार बनवा रहे हैं. अपना कामकाज छोड़कर सुबह से ही लाइन में लग जा रहे हैं. मालूम रहे कि प्रखंड की सभी 17 पंचायतों में आधार सेवा केंद्र संचालित था, लेकिन पिछले कई माह से डीओआइटी (डिपार्टमेंट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) व सीएससी में एमओयू समाप्त होने के कारण इन केंद्रों में आधार बनाने का काम ठप है. इससे लोगों को परेशानी हो रहाी है. गावां व तिसरी प्रखंड के लोगों ने आधार बनवाने के लिए गावां प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं.

छात्र-छात्राओं को हो रही है परेशानी

इस समय सरकारी समेत प्राइवेट स्कूलों में सरकार द्वारा उपलब्ध पोर्टल पर ऑनलाइन नामांकन लेने का निर्देश दिया गया है. आधार कार्ड नहीं रहने से छात्र-छात्राओं के नामांकन ऑनलाइन करना संभव नहीं हो रहा है. सभी विद्यालयों में सरकारी निर्देश के बाद बच्चों का अपार कार्ड बनवाने का कार्य चल रहा है. इसके लिए विद्यार्थी के अलावा माता या पिताजी का भी आधार कार्ड मांगा जा रहा है. इसके अभाव में अपार आइडी अपलोड नहीं हो पा रहा है. सरकार ने बैंक खाते, मोबाइल नंबर, पेंशन स्कीम, स्कूली बच्चों, एलपीजी सब्सिडी, पैन कार्ड, डिजीलॉकर, म्युचुअल फंड, जन-धन योजना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आदि के लाभ और सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है.

क्या कहते हैं जिप सदस्य :

मामले में जिप सदस्य पवन कुमार चौधरी ने कहा कि विभाग को इस दिशा में ध्यान देते हुए सभी पंचायत सचिवालय में इसकी सुविधा बहाल करनी चाहिए, ताकि लोग परेशानी से बच सकें.