गिरिडीह/रांची : झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस तरह से अलग झारखंड राज्य को छीन कर लिया गया, उसी तरह से अब झारखंडवासी-मूलवासी को अपना हक छीन कर लेना होगा. उक्त बातें उन्होंने बुधवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में झारखंड संघर्ष यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा में कही.
उन्होंने कहा कि आज प्रदेश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है. किसान आत्महत्या कर रहे हैं. भूख से मौत हो रही है. दवा के अभाव में बच्चों की जान जा रही है. शिक्षित युवकों से रोजगार छीना जा रहा है.
जल, जंगल, जमीन पर पूंजीपतियों का कब्जा हो रहा है. किसान, महिला, व्यापारी, पुलिस कर्मी व कर्मचारी भाजपा सरकार से त्रस्त हैं. रघुवर सरकार के कार्यकाल में हक मांगने पर पुलिस का डंडा खाना पड़ता है. मॉब लिंचिंग के नाम पर कई लोगों की जान चली गयी. श्री सोरेन ने कहा कि इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक व चपरासी के पद पर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ व हरियाणा के लोगों की बहाली हो रही है.
लैंड बैंक के नाम पर पट्टाधारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है. रघुवर सरकार आदिवासी-मूलवासी की भावना से खिलवाड़ कर रही है. नोटबंदी के बाद गुजरात के कई लुटेरे बैंक का पैसा लेकर विदेश भाग गये हैं. श्री सोरेन ने कहा कि बैंकों की स्थिति काफी खराब है. इसलिए लोग बैंकों में पैसा जमा करने के बजाय जमीन में गाड़ कर अपना पैसा रखें. हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर कोई पदाधिकारी भाजपा कार्यकर्ता की बात नहीं सुनेंगे तो दंडित किया जायेगा. ऐसा लगता है मानो रघुवर दास इस प्रदेश की जनता का नहीं बल्कि सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं के मुख्यमंत्री हैं. श्री सोरेन ने गांडेय में भी सभा की.
रांची़ : सरकार कार्रवाई करे धमकी नहीं दे: झामुमो
रांची़ : हेमंत सोरेन पर सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर संपत्ति हड़पने के मामले में मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये बयान पर झामुमो ने आपत्ति जतायी है.
पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बार-बार सरकार की ओर से एक ही राग अलापा जा रहा है. हेमंत सोरेन की संपत्ति का दस्तावेज चुनाव आयोग व आइटी विभाग के पास है.
सरकार ने एसआइटी का गठन भी किया था. फिर धमकी क्यों दे रहे हैं, कार्रवाई करें. पार्टी सरकार से एसआइटी की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करती है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की संपत्ति का खुलासा झामुमो के सरकार में आने के बाद किया जायेगा. कैसे उन्होंने शाह ब्रदर्स, कंबल खरीद, रोजगार, मोमेंटम झारखंड समेत अन्य कार्यक्रमों के नाम पर घोटाला किया है. सरकारी आयोजनों पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि सरकार व राज्य संविधान व कानून से चलता है, भाजपा के विचारों से नहीं. जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश जारी किया है, उससे साबित होता है कि राज्य प्रशासनिक अराजकता की ओर से जा रहा है. सरकार ने पॉस मशीन के नाम पर 222 करोड़ रुपये का घोटाला किया है.
हाइकोर्ट व विधानसभा के भवन निर्माण टेंडर घोटाला भी अछूता नहीं है. चुनाव आते ही सरकार का नजरिया मुखिया के प्रति बदल गया है. पहले उनसे वित्तीय अधिकार छीन लिया गया. अब उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की बात की जा रही है.
यह पूछे जाने पर कि शिबू सोरेन को जेल भेजने वालों के साथ महागठबंधन बनाया जा रहा है. इस पर श्री भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा भी पहले ममता बनर्जी व ज्योति बसु के साथ रही है. परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक दल फैसले लेते हैं. उन्होंने कहा कि महागठबंधन एकजुट है. बैठक कर सारे विवाद को सुलझा लिया जायेगा.
