छात्रवृत्ति योजना के तहत 50 विद्यार्थियों को विदेश भेजेगी सरकार

प्रतिनिधि, मेदिनीनगर झारखंड सरकार द्वारा राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत 50 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजेगी. इसके लिए 14 मई से लेकर लेकर 20 जून तक एप्लीकेशन भरा जायेगा. जिन लोगों का चयन किया जायेगा. उनका 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक रांची में इंटरव्यू लिया जायेगा. डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि झारखंड सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है. कहा कि जिले के अधिक से अधिक योग्य छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ लें. इसके लिए पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. बताया कि योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एक वर्षीय मास्टर्स पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी. प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर कुल 50 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा. जिसमें अनुसूचित जनजाति के 20, अनुसूचित जाति के 10, पिछड़ा वर्ग के 14 व अल्पसंख्यक समुदाय के 6 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा. योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को वास्तविक शिक्षण शुल्क, वार्षिक अनुरक्षण भत्ता, आकस्मिक भत्ता, वीजा शुल्क, हवाई यात्रा व्यय एवं स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जैसी सुविधाएं प्रदान की जायेगी. शिक्षण शुल्क सीधे संबंधित विश्वविद्यालय को भुगतान किया जायेगा. जबकि अन्य राशि डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खाते में भेजी जायेगी. योजना के लिए अभ्यर्थी का झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. साथ ही मास्टर व एमफिल में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक, संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव तथा परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होना आवश्यक है. महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत सीट रिजर्व किया गया है. अभ्यर्थी की आयु संबंधित वर्ष के एक अप्रैल को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. कहा कि जिन अभ्यर्थियों को पहले से विदेशी विश्वविद्यालयों से ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है. उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जायेगी. योजना के तहत ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इम्पीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स समेत यूनाइटेड किंगडम के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए सहायता उपलब्ध करायी जायेगी.