आवास नहीं बनाने वालों से करें दी गयी राशि की वसूली: बीडीओ

प्रतिनिधि, कांडी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के चेंबर में सभी मुखिया और पंचायत सचिवों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और 15वें वित्त आयोग की योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान कई मुखिया और पंचायत सचिवों ने बताया कि क्षेत्र में कई ऐसे मनमौजी लाभुक हैं, जिन्हें आवास निर्माण के लिए सरकारी राशि मिलने के बाद भी कोई दिलचस्पी नहीं है. ऐसे लाभुकों को दो-दो बार नोटिस जारी किया गया, बावजूद इसके वे राशि दबाकर बैठे हैं. बीडीओ ने सख्त निर्देश दिया कि ऐसे लाभुकों से तुरंत राशि वसूली की जाये और राशि गबन के आरोप में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाये. मुखियाओं ने बैठक में बताया कि कांडी प्रखंड में पिछले दो महीनों से बालू का उठाव बंद है, जिससे आवास निर्माण कार्य ठप है. उन्होंने प्रशासन से बालू की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया. 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में प्रथम किस्त राशि प्राप्त कार्यस्थलों पर योजना बोर्ड अनिवार्य लगाने और अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित सचिव और मुखिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सख्त हिदायत दी गयी. बैठक में पेयजल समस्या पर भी चर्चा हुई. मुखियाओं और सचिवों को निर्देशित किया गया कि 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग कर क्षेत्र के लंबे समय से खराब पड़े जलमीनारों को दुरुस्त किया जाये, ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके.