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राइट टू सर्विस एक्ट को अधिक प्रभावी बनाने में प्रज्ञा केंद्र बनें मददगार : एसडीएम

कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम में प्रज्ञा केंद्र संचालकों से एसडीएम ने किया संवाद

कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम में प्रज्ञा केंद्र संचालकों से एसडीएम ने किया संवाद प्रतिनिधि गढ़वा गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने गुरुवार को कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम के तहत प्रज्ञा केंद्र संचालकों एवं सीएससी ऑपरेटरों के साथ संवाद किया. बैठक में संचालकों ने अपने दैनिक कार्यों में आने वाली समस्याओं और सरकारी विभागों से जुड़ी समन्वय की कठिनाइयों को सामने रखा. एसडीएम ने सभी की बातें ध्यानपूर्वक सुनीं और ई-गवर्नेंस सेवाओं को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव दिये. उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं के माध्यम से आमजन तक सुविधाएं सहज रूप से पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है. इस अवसर पर दोनों डिस्ट्रिक्ट सीएससी मैनेजर मनीष कुमार व कौशल किशोर के साथ विभिन्न प्रखंडों से आए करीब तीन दर्जन से अधिक प्रज्ञा केंद्र संचालक मौजूद थे. इस दौरान एसडीएम ने झारखंड राइट टू सर्विस एक्ट, 2011 की जानकारी देते हुए कहा कि इसके अंतर्गत 363 नागरिक सेवाएं आती हैं. संचालकों से अपील की कि वे नागरिकों को इस अधिनियम के तहत अपील करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि समयबद्ध सेवा सुनिश्चित हो सके. एसडीएम ने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी बिना तर्क के आवेदन रिजेक्ट करेंगे, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ अर्थदंड लगाया जायेगा. डंडई प्रखंड के पचौर निवासी राहुल गुप्ता, कंचनपुर के श्री राम ओझा, ओबरा गढ़वा के प्रदीप पाल, मेराल चामा के पप्पू यादव, जरही के शंकर चौधरी, मोहित चौधरी, नगर परिषद क्षेत्र के अरुण कुमार, विकास सोनी, अचला के कमलेश चौबे, छतरपुर के राकेश कुमार, कांडी के सुबोध कुमार वर्मा, करुआ कला के आनंद शर्मा आदि कई संचालकों ने विभिन्न विषयों को एसडीएम के समक्ष रखा, जिन पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एसडीएम में भरोसा दिया. श्रमाधान योजना में गड़बड़ी से प्रज्ञा केंद्र संचालक बदनाम राजकिरण प्रज्ञा केंद्र के संचालक गौतम कश्यप एवं अन्य संचालकों ने शिकायत की कि श्रमाधान योजना में गड़बड़ी के कारण प्रज्ञा केंद्र संचालकों की झूठी बदनामी हो रही है. कुछ बिचौलिए मजदूरों से आवेदन के नाम पर 300 से 500 रुपये लेते हैं और डीबीटी के तहत मिलने वाली 5000 रुपये की राशि में से भी हिस्सा मांगते हैं। एसडीएम ने मामले को गंभीर मानते हुए श्रम अधीक्षक को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया. फर्जी प्रज्ञा केंद्र संचालकों पर कार्रवाई की मांग संचालकों ने बताया कि कई लोग बिना आधिकारिक आइडी लिए प्रज्ञा केंद्र का बोर्ड लगाकर काम कर रहे हैं और धोखाधड़ी में शामिल हैं. एसडीएम ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया. मुखिया पर रखरखाव राशि के दुरुपयोग का आरोप कुछ पंचायत भवनों में कार्यरत वीएलई ने बताया कि रखरखाव के नाम पर मिलने वाली राशि का मुखिया द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है. एसडीएम ने इस मामले को पंचायती राज पदाधिकारी को अग्रसारित कर कार्रवाई का आश्वासन दिया. बैंक खातों पर होल्ड की समस्या कई संचालकों ने बताया कि नागरिकों के लेनदेन के कारण उनके बैंक खातों को संदिग्ध मानकर होल्ड किया जा रहा है. एसडीएम ने कहा कि वे इस विषय पर एलडीएम से समन्वय कर समाधान निकालेंगे. विभागीय ऑपरेटरों पर मनमानी का आरोप संचालकों ने शिकायत की कि कई विभागों के कंप्यूटर ऑपरेटर आवेदनों को जानबूझकर लंबित रखते है. इस पर एसडीएम ने कहा कि वे इस मामले को वरीय अधिकारियों के संज्ञान में लायेंगे. पंचायत स्तर पर वीएलई को सशक्त करने की मांग संचालकों ने कहा कि पंचायत स्तर पर पर्याप्त संसाधन और सहयोग नहीं मिल पाता है. एसडीएम ने आश्वासन दिया कि वे इस दिशा में पहल करेंगे ताकि ई-गवर्नेंस को और सशक्त बनाया जा सके. रेट कार्ड प्रदर्शित करने का निर्देश एसडीएम ने सभी संचालकों को अपने केंद्रों पर सुविधा शुल्क का रेट कार्ड प्रदर्शित करने और उसी के अनुसार शुल्क वसूलने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रज्ञा केंद्र प्रशासन और नागरिकों के बीच ई-गवर्नेंस की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए पारदर्शिता बनाये रखें.

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