गढ़वा में जनसुनवाई में DC के सामने खुली सरकारी योजनाओं की पोल, आवास की किस्त से लेकर जमीन विवाद तक पहुंचीं शिकायतें
आवास में घूसखोरी की गूंज पहुंची समाहरणालय, हरकत में आए डीसी | Prabhat Khabar Network
गढ़वा जनसुनवाई में डीसी ने पीएम आवास में घूसखोरी और भूमि विवाद के मामलों पर अधिकारियों को तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
गढ़वा: समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा के समक्ष रखीं. उपायुक्त ने शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मामलों की जांच कर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
जनसुनवाई में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित किस्त, मुआवजा और आंगनबाड़ी सेविका चयन में अनियमितता से जुड़े मामले सामने आये.
आवास की किस्त के लिए आठ हजार रुपये लेने का आरोप
रमना प्रखंड के छापदाग कला गांव की लक्ष्मनिया देवी ने शिकायत की कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त मिलने के बाद दो लोगों ने उनसे आठ हजार रुपये ले लिये. उन्होंने आरोप लगाया कि दो हजार रुपये अतिरिक्त नहीं देने पर दूसरी किस्त रोक दी गयी, जिससे उनका मकान अधूरा रह गया. बीडीओ को लिखित शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने की बात भी उन्होंने कही. इस पर डीसी ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया.
आंगनबाड़ी सेविका चयन की होगी दोबारा जांच
धुरकी प्रखंड के कुम्बाकला गांव की शबरा बानो ने बताया कि दिव्यांग होने के बावजूद आंगनबाड़ी सेविका चयन में उन्हें मिलने वाले अतिरिक्त पांच अंक नहीं दिये गये. इसके कारण वह चयन से वंचित रह गयीं. उपायुक्त ने मामले की पुनः जांच कराने का निर्देश दिया.
भूमि विवाद में भी कार्रवाई का निर्देश
रंका प्रखंड के भौड़ी गांव की तेतरी देवी ने शिकायत की कि न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद उनकी जमीन पर निर्माण कार्य कर छत की ढलाई कर दी गयी. वहीं डंडई प्रखंड के जरदे गांव की सुनीता देवी ने पुश्तैनी जमीन पर कब्जे की कोशिश की शिकायत की.
उपायुक्त ने सभी मामलों की समीक्षा के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध और संवेदनशील तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगवाये जायें. किसी भी स्तर पर लापरवाही या बिचौलियों की भूमिका सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.
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