मंईंया सम्मान योजना में 18 माह से नहीं जुड़ा एक भी नाम, हजारों नाम हटाये

योजना में नाम जोड़वाने के लिए इधर-उधर भटक रहीं हैं महिलाएं
योजना में नाम जोड़वाने के लिए इधर-उधर भटक रहीं हैं महिलाएं पीयूष तिवारी, गढ़वा गढ़वा जिले में होली से दो दिन पहले 2.21 लाख महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री मंईंया सम्मान योजना के तहत एक साथ पांच-पांच हजार रुपये भेजे गये. यह राशि जनवरी और फरवरी माह की 18वीं व 19वीं किस्त के रूप में दी गयी है. अगस्त 2024 से जिले में इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है. लेकिन पिछले करीब 18 महीनों से एक भी नये लाभुक का नाम योजना में नहीं जोड़ा गया है. इसके विपरीत करीब 14 हजार महिलाओं के नाम योजना से हटा दिये गये हैं. योजना में नाम जोड़ने और त्रुटि सुधार के लिए हजारों महिलाएं प्रखंड से लेकर जिला कार्यालय तक चक्कर लगा रही हैं. पोर्टल बंद रहने के कारण न तो नये लाभुक जुड़ पा रहे हैं और न ही पहले से दर्ज नामों में सुधार हो पा रहा है. 21 से 28 नवंबर 2025 के बीच आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में करीब 45 हजार नये आवेदन प्राप्त हुए थे. ये आवेदन योजना में नाम जोड़ने के लिए दिये गये थे. लेकिन स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिलने के कारण ये सभी आवेदन अब तक जिले के 20 प्रखंड कार्यालयों में लंबित पड़े हैं. लगातार घट रही लाभुकों की संख्या अगस्त 2024 में योजना शुरू होने के बाद अक्टूबर 2024 तक 2.35 लाख महिलाओं को हर महीने एक-एक हजार रुपये दिये गये. विधानसभा चुनाव के बाद यह राशि बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी. फरवरी 2025 में 3906 महिलाओं को मानक पूरा नहीं करने के कारण योजना से हटा दिया गया. इसके बाद केवाइसी और अन्य कारणों से कुल मिलाकर 14 हजार से अधिक महिलाओं के नाम हटाये जा चुके हैं. जून 2025 में लाभुकों की संख्या 2,27,976 थी, जो घटकर मार्च 2026 में 2,21,101 रह गयी है. क्या है मंईंया सम्मान योजना झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये शुरू की गयी है. इसके तहत 18 से 50 वर्ष की पात्र महिलाओं को पहले हर महीने 1000 रुपये दिये जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया. यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाती है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है. यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लागू है. लाभुकों की संख्या में गिरावट अक्टूबर 2024 – 2.35 लाख जून 2025 – 2.27 लाख मार्च 2026 – 2.21 लाख
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