आउटसोर्सिंग नियुक्ति व निजीकरण पर रोक सहित अन्य मांग

झारखंड ऑफिसर टीचर्स एंड इंप्लॉयर्स फेडरेशन के जिला इकाई की बैठक सदर अस्पताल के सभागार में हुई. बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वे सभी राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं. लेकिन सरकार उनके प्रति उदासीन रवैया अपना रखी है. उन्होंने कहा कि एनपीएस में जमा राशि वापस होनी चाहिए. इसके साथ ही राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष करने, दूसरे राज्य कर्मियों की भांति शिक्षकों को भी एमएसपी का लाभ देने, सभी जिलों में परिवहन भत्ता लागू करने, केंद्रीय कर्मियों के अनुरूप राज्य कर्मियों को भी शिशु प्रशिक्षण भत्ता की सुविधा दिलाने, 300 दिनों से अधिक संचित उपार्जित अवकाश के उपभोग की अनुमति दिलाने, सेवा नियमावली में किये जा रहे अलाभकारी तथा कर्मचारी विरोधी संषोधन रोकने, राज्य के सभी विभागों के लिपिक संवर्गों की सेवा नियमावली में एकरूपता लाने, समस्त राज्य कर्मियों को प्रशासनिक सेवा के सिमित परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलाने, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का लिपि में प्रोन्नति दिलाने, संविदा ते साथ आउटसोर्सिंग नियुक्ति तथा निजीकरण को रोकने की मांग की गयी. कहा गया कि सरकार को इसपर तत्काल काम करना होगा.