आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास नीति के तहत शीघ्र मिले लाभः डीडीसी

आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास को लेकर 29 मई को होगी बैठक प्रतिनिधि, गढ़वा जिला समाहरणालय में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में ””आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास एवं स्क्रीनिंग समिति”” की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में शामिल हुए पूर्व नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ समय पर दिलाना है. बैठक में निर्णय लिया गया कि लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों एवं उनके आश्रितों को मिलने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए 29 मई को एक विशेष बैठक आयोजित की जायेगी. इसमें लंबित मामलों के निराकरण के लिए गहन सत्यापन किया जायेगा. डीसी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 29 मई की बैठक में पूर्व नक्सलियों और उनके आश्रितों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें समय रहते सूचित करें. उप विकास आयुक्त ने पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाले लाभों के लंबित कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा. इसके तहत पुनर्वास अनुदान और घोषित पुरस्कार राशि का भुगतान, परिवार के सदस्यों का जीवन बीमा, शिक्षा और प्रशिक्षण, बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति, भूमि आवंटन और सरकारी आवास योजना का लाभ तथा दर्ज कांडों में पैरवी के लिए अधिवक्ता शुल्क का भुगतान शामिल है. बैठक में प्रभारी पदाधिकारी सुशील कुमार राय ने वर्तमान स्थिति साझा की. अभियान एसपी आरडी बड़ाईक, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, सिविल सर्जन डॉ जेएफ कैनेडी, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रज़ा, एलडीएम और डीपीएम समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.