हड़ताल पर गये संघ के अध्यक्ष जागेश्वर प्रसाद यादव व सचिव चतुर्वेदी अलख निरंजन शर्मा ने बताया कि एक अगस्त से झारखंड राज्य के सभी जिलों में प्री रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ऑन लाइन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का ही निबंधन करने का आदेश जारी किया गया है़ इसके लागू होने के बाद से जमीन के निबंधन कार्य में उनकी भूमिका कम हो जायेगी़.
इससे गढ़वा जिले के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों के समक्ष बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी़ उन्होंने बताया कि गढ़वा निबंधन कार्यालय से संबद्ध 120 अनुज्ञप्तिधारी व करीब 250 बिना अनुज्ञप्तिधारी दस्तावेज लिपिक है़ं सरकार के इस निर्णय की वजह से 30-40 साल से इसका कार्य कर रहे लिपिक बेरोजगार हो जायेंगे़ उनके परिवार के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी़ इस अवसर पर किताबुद्दीन अंसारी, अवधेश प्रसाद कुश्वाहा, सुखवीर पाल, रणवीर प्रसाद, रामनारायण दुबे, शंभुनाथ मिश्रा, अब्दुल करीम खां, प्रदेश संरक्षक शंभुनाथ दुबे, गजेंद्रदेव पाल, वासुदेव प्रसाद, नागेंद्र पांडेय, अरविंद तिवारी, बद्रीनारायण प्रजापति, राजमणि प्रसाद, संजय पाठक सहित अन्य लोग उपस्थित थे़
