घाटशिला.
घाटशिला के मऊभंडार स्थित एचसीएल कारखाना में स्थानीय निवासियों को रोजगार, ठेका और सीएसआर कार्यों में प्राथमिकता देने की मांग पर सोमवार को झारखंड भाषा-भाषी मूलनिवासी संघ व झारखंड अनएम्प्लाइज एवं एम्प्लाइज लेबर वेल्फेयर सोसाइटी ने एचसीएल के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा. इसकी अध्यक्षता मूलनिवासी संघ के अध्यक्ष संजय बेहरा, वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुराई बास्के ने की. संगठनों ने आरोप लगाया कि एचसीएल परिसर में स्थानीय युवाओं, श्रमिकों और स्थानीय उद्यमियों को अपेक्षित अवसर नहीं मिल रहा है. यह राज्य सरकार की रोजगार नीति व श्रम कानूनों की भावना के विपरीत है. ज्ञापन में कहा गया कि झारखंड सरकार की स्थानीय नियोजन नीति के अनुसार किसी भी औद्योगिक इकाई में कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में कम से कम 75 प्रतिशत रोजगार स्थानीय निवासियों को देना अनिवार्य है. इसे लेकर कार्यरत सभी श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति में स्थानीय युवाओं का चयन सुनिश्चित किया जाये, ताकि क्षेत्रीय बेरोजगारी कम हो. स्थायी सामाजिक-आर्थिक विकास संभव हो सके. संगठनों ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और झारखंड श्रम नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि बाहरी एजेंसियों के माध्यम से बाहरी श्रमिकों की अनियंत्रित नियुक्ति रोकना आवश्यक है. उन्होंने मांग की कि नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले और सभी श्रेणी के पदों की जांच कर स्थानीय युवाओं को समुचित अवसर दिया जाये. ज्ञापन में सीएसआर गतिविधियों और ठेका कार्यों में भी स्थानीय लोगों और स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता देने की मांग उठायी गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

