संताली को अनुच्छेद-345 के तहत राज्य के प्रथम राजभाषा बनाने की मांग

संवाददाता, दुमका अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आदिवासी सेंगेल अभियान ने संताली को अनुच्छेद-345 के तहत झारखंड में प्रथम राजभाषा बनाने की मांग राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है. सेंगेल का प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को इससे जुड़ा मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन समाहरणालय में उपायुक्त कार्यालय को सौंपा. आदिवासी सेंगेल अभियान की मांग है कि सर्वाधिक बड़ी और राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आदिवासी भाषा-संताली को अनुच्छेद-345 के तहत झारखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाये तथा बाकी झारखंडी आदिवासी भाषाओं यथा हो, मुंडा,खड़िया और कुड़ुख को समृद्ध,संवर्द्धन और संरक्षण किया जाय. सेंगेल के जोनल हेड बर्नार्ड हांसदा ने कहा कि आदिवासी समाज को भी खुद अपनी भाषाओं को बचाने, बढ़ाने और समृद्ध करने के सभी उपायों को सार्थक बनाना होगा. चूंकि आदिवासी के लिए उनकी हासा (जमीन) और भाषा ही लाइफलाइन (जीवन रेखा) है. कहा कि आदिवासी समाज को विदेशी भाषा,संस्कृति और धर्मों से सावधान होने की जरूरत है. संताली भाषा को 22 दिसंबर 2003 को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के महान उपलब्धि में संताली भाषा मोर्चा का योगदान ऐतिहासिक रहा है. इसका नेतृत्व सेंगेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने किया था,आज भी निरंतर उन्हीं के नेतृत्व में सरना धर्म कोड और संताली राजभाषा की आंदोलन जारी है. बर्नार्ड ने कहा कि हेमंत सरकार केवल वोट बैंक के नजरिये से चीजों को न देखे, बल्कि उनके महत्व को प्राथमिकता प्रदान दें. अविलंब झारखंड में संताली भाषा को प्रथम राजभाषा बनाने की सार्थक कार्रवाई करे, तभी वीर शहीद सिदो मुर्मू और बिरसा मुंडा के सपनों को “अबुआ दिशोम, अबुआ राज ” की परिकल्पना स्थापित हो सकता है. मौके पर संताल परगना प्रमंडलीय अध्यक्ष कमिश्नर मुर्मू, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शिवाली मुर्मू, जिला अध्यक्ष दुमका सुनील मुर्मू, मनवेल हांसदा, सोकोल हेंब्रम ,रामलाल मुर्मू, सोम हांसदा, सोनाधान बेसरा, मीराज मुर्मू, कालिदी हांसदा, कविता मुर्मू, लोगेन सोरेन आदि मौजूद थे.