योजनाएं पूर्ण होने में देरी, तो बीडीओ भी होंगे जवाबदेह

मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने की 14वें वित्त आयोग के अधीन योजनाओं की समीक्षा, कहा

देवघर : देवघर के नगर स्टेडियम में 14वें वित्त आयोग के अधीन विभागों की समीक्षा बैठक समारोह पूर्वक की गयी. इसका उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, श्रम मंत्री राज पलिवार व देवघर विधायक नारायण दास ने संयुक्त रूप से किया गया. बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री ने एक-एक पंचायत की 14वें वित्त योजना की रिपोर्ट की समीक्षा की. देवघर में 14वें वित्त आयोग की राशि का 62 फीसदी ही खर्च होने पर मंत्री ने कहा कि सरकार के स्तर से जो योजनाएं स्वीकृत होने में देर होती है, उन छोटी-छोटी योजनाओं को

योजनाएं पूर्ण होने में देरी…

14वें वित्त आयोग की राशि खर्च करने के लिए केंद्र सरकार सीधे पंचायतों को राशि भेजा जा रही है. योजनाएं पारित हैं, बावजूद पैसा खर्च करने में पंचायत पीछे हैं. बीडीओ इस राशि को खर्च करने के लिए पंचायताें के मुखिया व पंचायत पर छोड़ देते हैं. पंचायत की योजनाएं की राशि समय पर खर्च नहीं हुई तो केंद्र सरकार अगला आवंटन रोक देगा.

अगर केंद्र सरकार ने आवंटन रोका तो केवल संबंधित मुखिया व पंचायत सचिव ही नहीं, बल्कि बीडीओ पर भी कार्रवाई होगी. पंचायत की योजनाओं की जवाबदेही बीडीओ पर भी है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते कभी-कभी बीडीओ पर कार्रवाई की फाइलें बढ़ने पर हम उनके पक्ष में भी लड़ते हैं, लेकिन जब हम विभाग की योजनाओं की रिव्यू करते हैं तब लगता है कि बीडीओ पर कार्रवाई होनी चाहिए. योजनाओं की राशि गांव के विकास के लिए है,

गांव में काम नहीं हुआ तो पब्लिक को कष्ट होगा व पब्लिक का हाय आपलोगों को लगेगा तो बहुत कष्ट होगा. मंत्री ने एक माह का अल्टीमेटम देते हुए सभी बीडीओ, पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव को राशि खर्च करने का निर्देश दिया. कहा कि अगर एक माह में राशि खर्च नहीं हुई तो कार्रवाई होगी.

इस अवसर पर पंचायतीराज विभाग के निदेशक वीरेंद्र भूषण, संयुक्त सचिव राजेश वर्मा, डीडीसी जनमेजय ठाकुर, 20 सूत्री जिला उपाध्यक्ष नवल किशोर राय, डीपीइआरओ मिथिलेश राम, डीपीएम प्रीतम भारती, संजयु कुमार समेत मुखिया, बीडीओ व पंचायत सचिव थे.

समन्वय के साथ करना होगा काम : पलिवार

श्रम मंत्री राज पलिवार ने कहा कि गांव का विकास करने के लिए पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों में समन्वय स्थापित करना होगा. पंचायत को मजबूत करने के लिए केंद्र से राज्य सरकार तक कटिबद्ध है व राशि की कमी नहीं है. मंत्री ने कहा कि कई मुखिया पर शिकायतें तो आती रहती है, लेकिन मुखिया पर कोई भी कार्रवाई होने से पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.