जिन्हें अनाज की ज्यादा जरूरत, वही हो रहे वंचित

भोजन का अधिकार पर बोले अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज

दुमका : प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता व अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने कहा है कि राशन वितरण में पोस सिस्टम का इस्तेमाल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बिल्कुल खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि उन सेवाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, जो उनका हक है. पीडीएस भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लोगों का हक है.

इसलिए आधार अनिवार्य करना लाजिमी नहीं है. इससे कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं. सरकार स्मार्ट कार्ड जैसी तकनीक का उपयोग कर सकती है. आधार व नेटवर्क की वजह से जिनको आज अनाज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वे ही अनाज से वंचित हो रहे हैं.

उनको अनाज प्राप्त करने में कई तरह की परेशानी आ रही है. यह चिंता का विषय है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि किसी को भी राशन से वंचित न किया जाय. उन्होंने दुमका के कुछ पहाड़िया आदिम जनजाति बहुल गांवों का दौरा करने तथा शहर के इंडोर स्टेडियम में भोजन का अधिकार विषयक आदिम जनजातीय क्षेत्रीय सम्मेलन में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब वे लोग अमलागढ़ी पहुंचे, तो छह महिलाओं ने उन्हें बताया कि अंगूठा का निशान मैच न करने की वजह से कितनी तकलीफ हुई.

इनमें से दो को तो अनाज से ही वंचित रह जाना पड़ा. सरकारी वेबसाइट के आंकड़े का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने में दुमका जिले में ही महज 54 प्रतिशत लोगों तक ही अनाज पहुंच पाया. लक्षित समूह में 9 लाख पीएच सदस्यों को पांच-पांच किलो की दर से तथा 50 हजार अंत्योदय कार्डधारियों को 35-35 किलो की दर से अनाज का वितरण होना था. इस तरह से जहां 62 लाख किलोग्राम अनाज बांटे जाने थे, वहां बंटे महज 34 लाख किलो.

ज्यां ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जो खामियां पोस से राशन वितरण में दिखी है, उसे संवेदनशीलता के साथ दूर किया जाय तथा सभी को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए. उनके साथ प्रेस कान्फ्रेंस में भोजन का अधिकार अभियान के राज्य समन्वयक अशर्फीनंद प्रसाद, सोना संताल समाज समिति के फादर टॉम, जवाहर मेहता, प्रवाह की बबिता सिन्हा, लाहंति की बिटिया मुर्मू, आदिवासी विकास ट्रस्ट की मेरीनीशा, जोहार के फादर सोलोमन तथा प्रयास के मधुर कुमार सिंह मौजूद थे.