गरीबों का अपना घर होने का सपना होगा पूरा: लोइस
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :02 Jan 2017 6:05 AM (IST)
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घर की मरम्मति के लिए लोन पर भी केंद्र सरकार देगी अनुदान अब गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 6000 रुपये की आर्थिक मदद दुमका : सूबे की समाज कल्याण मंत्री सह दुमका की विधायक डॉ लोइस मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान गरीब लोगों के लिए आवास के लिए ब्याज […]
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घर की मरम्मति के लिए लोन पर भी केंद्र सरकार देगी अनुदान
अब गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 6000 रुपये की आर्थिक मदद
दुमका : सूबे की समाज कल्याण मंत्री सह दुमका की विधायक डॉ लोइस मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान गरीब लोगों के लिए आवास के लिए ब्याज दर में कटौती किये जाने की घोषणा पर खुशी जतायी है. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के पश्चात रिकार्ड पैसे उपलब्ध होने पर देश के गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए रास्ते खोल दिया है.
दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में लोइस ने कहा कि देश के कमजोर वर्गों के लिए यह एक बड़ा कदम है. महिलाओं, छोटे व्यापारियों, किसानों को तो नये साल का यह एक ‘बड़ा तोहफा’ है. इस घोषणा से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों का घर होने का सपना पूरा होगा. घोषणा के अनुरुप गरीब आवास योजना में अब और भी अधिक घर बनेंगे. घर बनाने के लिए कम दर पर लोन तो मिलेगा ही, मरम्मति के लिए भी सरकार सब्सिडी देगी. डॉ लोइस ने कहा कि पिछल साल पीएम ने बहनों को उज्ज्वला योजना की सौगात दी थी,
अब गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान झारखंड जैसे राज्य की महिलाओं के लिए बहुत बढ़ी आर्थिक मदद है. छोटे व्यापारियों के लिए क्रेडिट गारंटी 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किये जाने से उन्हें काफी सहुलियत होगी. प्रेस कान्फ्रेंस में भाजपा जिला अध्यक्ष निवास मंडल, गरीब दास, जिला उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, अजय पाठक, विजय कुमार, जितेंद्र कुमार साह, अमित रक्षित, मृणाल मिश्रा आदि मौजूद थे.
जमीन उपलब्ध होते ही बनेगा टीआरआइ भवन
डॉ लोइस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दुमका में संचालित जनजातीय शोध केंद्र के दिन बहुरेंगे और इसकी बदहाली दूर होगी. इसका अपना एक भवन होगा. इसके लिए पचास लाख रुपये विमुक्त किये जा चुके हैं.
धान अधिप्राप्ति के मुद्दे पर सरकार गंभीर
डॉ लोइस ने कहा कि धान अधिप्राप्ति के मुद्दे पर सरकार गंभीर है. नैकाफ के जरिये धान अधिप्राप्ति शुरु कराये जा रहे हैं. उन्होंने बटाईदारों के लिए धान की खरीददारी की सुविधा न मिल के सवाल पर कहा कि इस दिशा में भी आनेवाले समय में विचार किया जायेगा.
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