नप उपाध्यक्ष विनोद का पलड़ा भारी

आरोप. 21 में से 14 वार्ड पार्षदों ने प्रस्ताव के विरोध में व मात्र सात ने ही समर्थन में डाला वोट

श्री लाल पर सही तरीकों से कर्तव्यों के निर्वहन नहीं करने का लगाया था आरोप

दुमका : नगर पर्षद दुमका के उपाध्यक्ष विनोद कुमार लाल के खिलाफ वार्ड पार्षद नरेंद्र कुमार साह द्वारा 22 सितंबर को लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया. पीठासीन पदाधिकारी के रूप में डीडीसी चित्तरंजन कुमार ने कार्यपालक पदाधिकारी पंकज कुमार की मौजूदगी में नगर परिषद‍ बोर्ड की विशेष बैठक में संक्षिप्त चर्चा के बाद प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में वोट डालने की प्रक्रिया हुई तो पक्ष में महज 7 वोट ही मिले. चर्चा में वार्ड पार्षद अभिषेक चौरसिया ने प्रस्ताव के समर्थन में शुरुआत में ही अपने विचार को रखा. कुछ अन्य वार्ड पार्षदों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया.

पीठासीन पदाधिकारी ने वार्ड पार्षदों को मतदान के तरीके के बारे में जानकारी दी और फिर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करायी. एक-एक कर 21 वार्ड पार्षदों ने मतपत्र में टीक लगा कर या क्रॉस कर बैलेट बॉक्स में मत डाला. मतों की गिनती के बाद पीठासीन पदाधिकारी ने बताया कि 21 में से 14 वार्ड पार्षदों ने प्रस्ताव के विरोध में और 7 ने ही समर्थन में अपना वोट डाला है. उपाध्यक्ष विनोद कुमार लाल को नगरपालिका एक्ट के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर हुए वोटिंग में वोट देने का अधिकार नहीं था. पीठासीन पदाधिकारी चित्तरंजन कुमार ने अविश्वास प्रस्ताव पर हुए वोटिंग की रिपोर्ट दुमका के उपायुक्त, नगर विकास विभाग और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को भेज दी है.

पूर्व में प्रस्ताव में था 12 का समर्थन

वार्ड पार्षद नरेन्द्र प्रसाद साह ने उपाध्यक्ष विनोद कुमार लाल के खिलाफ 22 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव दिया था, जिसका 12 वार्ड पार्षदों ने समर्थन किया था. उन पर कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने और उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए स्वयं के नाम से बतौर संवेदक कार्य करने और कार्य की गुणवत्ता के अनुरूप कार्य नहीं करने का भी आरोप लगाया गया था. अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करनेवाले 6 पार्षदों ने मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर दिया.

समर्थकों ने फूल-मालाओं से लादा

प्रस्ताव के गिर जाने के बाद समर्थक वार्ड पार्षदों ने उपाध्यक्ष विनोद कुमार लाल को फूल मालाओं से लाद दिया और मिठाईयां बांटी. श्री लाल ने कहा कि नाली निर्माण की गुणवत्ता की जांच के बाद से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का दौर शुरू हुआ था जो विफल साबित हुआ है.