अविलंब वापस हो विमुक्ति का आदेश

रोष. दफादार व चौकीदारों ने आयुक्त कार्यालय समक्ष दिया धरना, कहा

आयुक्त को तीन सूत्री मांग पत्र भी सौंपा

कहा, सरकार चौकीदारी व्यवस्था के खिलाफ

दुमका : विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत प्रमंडलीय कमेटी के सदस्यों ने शुक्रवार को धरना दिया. इसकी अध्यक्षता धीरेन माल ने की. बड़ी संख्या में दफादार और चौकीदार राज्य संयोजक कृष्ण दयाल सिंह के नेतृत्व में आयुक्त कार्यालय के समक्ष पहुंचे और धरना दिया. साथ ही चौकीदारों के सेवा विमुक्ति के आदेश को अविलंब वापस लेने को लेकर आवाज बुलंद की. साथ ही आयुक्त को तीन सूत्री मांग पत्र सौंपा. धरना में राज्य संयोजक श्री सिंह ने कहा कि सरकार दफादार और चौकीदारों के साथ अन्याय कर रही है.

सरकार ने कार्यरत हजारों चौकीदारों को सेवा विमुक्त कर दिया है, जो देश की पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था पर चोट है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार का चौकीदारों के प्रति यही रवैया रहता है तो उनका आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने सरकार की झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली पर भी नाराजगी जतायी और कहा कि यह चौकीदारी व्यवस्था के खिलाफ है. उन्होंने इसमें संशोधन कर 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार, दफादार, घटवार और सरदारों के आश्रितों की नियुक्ति शुरू करने की मांग की.साथ ही एसीपी, एमएसीपी का लाभ देने और बैंक,

कैदी स्काट व रोड गश्ती में ड्यूटी पर रोक लगाने की मांग की. उन्होंने आवंटन के बावजूद अंचलाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान नहीं करने पर रोष जताया. श्री सिंह ने बताया कि 27-29 जुलाई तक रांची में बिरसा चौक पर धरना दिया जायेगा. धरना को धीरेन माल, सच्चिदानंद मिर्धा, अशोक कुमार रजक, सावना टुडू, शिवलाल तुरी, मुन्नी लाल तुरी, प्रीतम यादव, लक्ष्मण माल, गौतम कुमार मंडल, राजू कुमार दास चिंता देवी, राजीव रंजन, परेश सरकार, मंटू ततवा, मो शहरूद्दीन अंसारी ने संबोधित किया.