भीड़तंत्र के आगे न सरकार झुकेगी न ही मनमानी की छूट मिलेगी, रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति : सीएम हेमंत सोरेन
Updated at : 28 Jan 2020 5:41 AM (IST)
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दुमका : गणतंत्र दिवस पर उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी. मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा : युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार है. सरकार में पंचायत से लेकर प्रखंड, जिला और राज्यस्तर पर जो रिक्तियां हैं, उन्हें सबसे पहले […]
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दुमका : गणतंत्र दिवस पर उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी. मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा : युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार है. सरकार में पंचायत से लेकर प्रखंड, जिला और राज्यस्तर पर जो रिक्तियां हैं, उन्हें सबसे पहले भरने का कार्य सरकार करेगी.
साथ ही युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार से भी जोड़ना हमारा लक्ष्य होगा. कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों को सबसे पहले सुदृढ़ किया जायेगा. दवा व डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी. जिला के सदर अस्पताल को भी सुविधाओं से युक्त किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि मरीजों को रेफर करने की जरूरत इको टूरिज्म को सरकार देगी बढ़ावा : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इको टूरिज्म को विशेष रूप से बढ़ावा देगी. पर्यटन स्थलों के नैसर्गिक रूप से कोई छेड़छाड़ नहीं करते हुए उनके स्वरूप का विकास किया जायेगा. इससे स्थानीय युवकों को रोजगार मिल सकेगा और क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा. शहीदों के गांव भी पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित होंगे. साहिबगंज के भोगनाडीह व खूंटी के उलीहातू से इसकी शुरुआत होगी.
उद्योग-व्यवसाय को बनाया जायेगा सरल : मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगारपरक उद्योगों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता होगी. लघु-कुटीर उद्योगों के उत्पादों के लिए बाजार आधारित व्यवस्था विकसित की जायेगी. छोटे उद्योगों के लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र की बाध्यता दूर की जायेगी. कहा कि सरकार की संरचना निर्माण नहीं, बल्कि व्यक्ति निर्माण आधारित विकास की अवधारणा लोगों तक पहुंचे.
संवैधानिक सुरक्षा कवचों की रक्षा हमारा दायित्व
मुख्यमंत्री ने कहा कि संवैधानिक सुरक्षा कवचों की रक्षा हमारा दायित्व है. जंगल में रहनेवाले आदिवासियों और मूलवासियों को संपूर्ण अधिकार दिया जायेगा. वनों के उत्पाद को बढ़ाने व बाजार उपलब्ध कराने के कार्य किये जायेंगे. नदी-नालों का जल प्रबंधन कर खेतों की सिंचाई की जायेगी. बड़े बांधों की संरचना के निर्माण और विस्थापन के औचित्य को देखते हुए पूर्व के निर्णयों की उपयोगिता, लाभ और प्रभाव के आधार पर समीक्षा की जायेगी.
भीड़तंत्र के आगे न सरकार झुकेगी न ही मनमानी की छूट मिलेगी
मुख्यमंत्री ने कहा : संविधान एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन का माध्यम है. इसे समझना होगा और अपने हृदय में उतारना होगा. राज्य की शांति बिगाड़नेवाले तत्वों से सख्ती से निबटा जायेगा. कहा कि वह चाईबासा व लोहरदगा की घटना से मर्माहत हैं. विद्वेष फैलानेवाले को सरकार नहीं बख्शेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि भीड़ तंत्र के आगे न सरकार झुकेगी और न ही मनमानी की छूट दी जायेगी. उन्होंने कहा कि हम सबकी सुनेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे.
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