आपसी सहमति से सलटे 312 मामले

Updated at : 09 Jul 2017 5:44 AM (IST)
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आपसी सहमति से सलटे 312 मामले

आयोजन. राष्ट्रीय लोक अदालत में 1.02 करोड़ रुपये की हुई वसूली दुमका : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र नाथ पांडेय की अध्यक्षता में की गयी. इस लोक अदालत में चार अस्थायी बेंच द्वारा कुल 312 मामले सुलह-समझौते के आधार पर […]

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आयोजन. राष्ट्रीय लोक अदालत में 1.02 करोड़ रुपये की हुई वसूली

दुमका : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र नाथ पांडेय की अध्यक्षता में की गयी. इस लोक अदालत में चार अस्थायी बेंच द्वारा कुल 312 मामले सुलह-समझौते के आधार पर निष्पादित किये गये तथा कुल 1.02 करोड़ रुपये की वसूली की गयी.
इससे पहले उद‍घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधान जिला जज ने लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों को सुलह करने की अपील की. उन्होंने कहा कि ऐसा कर वादकारी मुकदमे में लगने वाले समय और खर्चे दोनो से बच सकते हैं. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में निष्पादित किये हुए मामले में किसी भी पक्ष की न तो जीत होती है और न ही हार. साथ ही दोनो पक्षों के बीच में आपस से सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है.
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे प्रयासों से न्यायालय पर मुकदमों का बोझ घट रहा है और पक्षकार भी राहत महसूस कर रहे हैं. उद‍घाटन सत्र में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरेश कुमार, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार दूबे, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निशांत कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी निशिथ कुमार, जिला अधिवक्ता संघ के सचिव राघवेंद्र नाथ पांडेय मौजूद थे.
सबसे अधिक ऋण समाधान के मामले निष्पादित
बेंच नंबर एक में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार, जिला अधिवक्ता संघ के सचिव राघवेंद्र नाथ पांडेय व अधिवक्ता प्रदीप सिंह ने 6 मामले निष्पादित किये, वहीं दूसरे बेंच में सीजेएम अमरेश कुमार, अधिवक्ता सिकंदर मंडल व रितेश कुमार सिन्हा ने 240 मामलों को निष्पादित करते हुए 87.04 लाख रुपये की वसूली करायी. इनमें ज्यादातर मामले ऋण समाधान से जुड़े हुए थे. बेंच नंबर 3 में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निशिथ कुमार, बंकिम चंद्र चटर्जी एवं अधिवक्ता राकेश कुमार द्वारा कुल 55 वाद निष्पादित करते हुए 13.76 लाख रुपये वसूली करायी गयी. चौथे बेंच में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार मिश्र व वाॅल्टर भेंगरा तथा अघिवक्ता शर्मिला सिन्हा द्वारा 11 वाद निष्पादित करते हुए 1.23 लाख रुपये का समझौता कराया गया.
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