एसपीटी-सीएनटी में संशोधन जरूरी नहीं : जलेश्वर महतो
Updated at : 07 Jul 2017 3:40 AM (IST)
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दुमका में जदयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक दुमका : सरकार एसपीटी-सीएनटी में संशोधन की कोशिशें बंद करे. धारा 21 व 13 में संशोधन को नहीं बल्कि पूरे संशोधन विधेयक को ही निरस्त करे. ये बातें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने उपराजधानी दुमका में गुरुवार को झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद आयोजित […]
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दुमका में जदयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक
दुमका : सरकार एसपीटी-सीएनटी में संशोधन की कोशिशें बंद करे. धारा 21 व 13 में संशोधन को नहीं बल्कि पूरे संशोधन विधेयक को ही निरस्त करे. ये बातें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने उपराजधानी दुमका में गुरुवार को झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही. श्री महतो ने कहा यह संशोधन जन भावना के विपरीत है, इसलिए राज्यपाल ने भी इसे लौटाया है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एसपीटी-सीएनटी एक्ट में विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रावधान पहले से हैं और तमाम योजनाओं के लिए इसके तहत जमीन भी मिली है, पर सरकार का कमिटमेंट अडाणी से है,
जिसे सरकार को जमीन दिलाना है. चंद्रपुरा रेल लाइन भी इसीलिए बंद करायी गयी, ताकि उसके नीचे का कोयला वे निकाल सके. एक सवाल के जवाब में जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट का जिन्होंने भी उल्लंघन किया है, सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए. सरकार को किसी ने रोका नहीं है. जांच के बाद संविधान सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए.
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