Dhanbad News: खनिज परिवहन में अब व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य

Updated at : 21 Mar 2026 1:30 AM (IST)
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Dhanbad News: खनिज परिवहन में अब व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य

जिला खनन विभाग की समीक्षा बैठक 23 को, बीसीसीएल व सीसीएल पर रहेगा खास फोकस.

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धनबाद में खनिज परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी व सुरक्षित बनाने को लेकर अब खनिज ढुलाई में लगे सभी वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस (वीटीडी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में जिला खनन कार्यालय की ओर से पत्र जारी किया गया है. वहीं 23 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर इस व्यवस्था की समीक्षा की जायेगी. पत्र में बताया गया है कि यह पहल झारखंड मिनरल्स रूल 2017 के तहत की जा रही है, जिसके अंतर्गत जीपीएस/आरएफआइडी आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए वाहनों की निगरानी की जायेगी. व्हीकल ट्रैकिंग सोल्यूशन (वीटीएस) के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (ओसीसी) से वाहनों की हर गतिविधि पर नजर रखी जायेगी. विशेष रूप से बीसीसीएल व सीसीएल क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू करने पर जोर दिया जा रहा है, जहां बड़ी मात्रा में कोयला परिवहन होता है. जिला प्रशासन ने सभी ट्रांसपोर्टर्स, वाहन मालिकों, फ्लीट मैनेजमेंट व संबंधित एजेंसियों को बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया है.

क्या है वर्तमान स्थिति

वर्तमान में कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगे वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया जारी है. कुछ में इंस्टॉलेशन कर लिया गया है. विभागीय स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग भी शुरू है. बीसीसीएल क्षेत्र में तेजी से काम चल रहा है.

वीटीडी सिस्टम से क्या होगा लाभ

अवैध खनन व परिवहन पर रोक : हर वाहन की लोकेशन ट्रैक होने से चोरी और गलत मार्ग से परिवहन रुकेगा.

रियल टाइम मॉनिटरिंग : ओसीसी से 24 घंटे सातों दिन निगरानी संभव.

पारदर्शिता बढ़ेगी : कोयला डिस्पैच की पूरी प्रक्रिया डिजिटल ट्रैक में रहेगी.

राजस्व में वृद्धि : अवैध गतिविधियों पर रोक से राज्य व केंद्र सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा.

सुरक्षा में सुधार : ओवरलोडिंग और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण

क्यों जरूरी है व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस का उपयोग

खनिज परिवहन को नियमों के अनुरूप बनाना

जीपीएस/आरएफआइडी आधारित सटीक ट्रैकिंग सुनिश्चित करना

फर्जी चालान व अनियमितता रोकना

परिवहन प्रक्रिया को डिजिटल और जवाबदेह बनाना

बड़े कोल क्षेत्रों जैसे बीसीसीएल में नियंत्रण मजबूत करना

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