Dhanbad News: सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने लिये गये कई निर्णय

Published by : MANOHAR KUMAR Updated At : 10 Sep 2025 8:08 PM

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उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में बुधवार को जिला सहकारिता विकास समिति (डीसीडीसी) की बैठक समाहरणालय में हुई. इसमें सहकारिता क्षेत्र के सशक्तीकरण और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई निर्णय लिये गये.

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उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सहकारिता विकास समिति (डीसीडीसी) की बैठक

कंप्यूटरीकरण, भंडारण सुविधा, जन औषधि केंद्र व फसल बीमा योजना की हुई समीक्षा

धनबाद जिले के 43 पैक्सों के कंप्यूटरीकरण का काम पूरा

वरीय संवाददाता, धनबाद.

उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में बुधवार को जिला सहकारिता विकास समिति (डीसीडीसी) की बैठक समाहरणालय में हुई. इसमें सहकारिता क्षेत्र के सशक्तीकरण और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई निर्णय लिये गये. इस दौरान बताया गया कि जिले के 43 पैक्सों का कंप्यूटरीकरण कर लिया गया है. उपायुक्त ने इसका भौतिक सत्यापन प्रतिमाह करने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया. वहीं नेशनल को-ऑपरेटिव डाटाबेस में सभी सहकारी समितियों को समय-समय पर अद्यतन करने के भी निर्देश दिये.

दुग्ध व मत्स्य समितियों का गठन :

उपायुक्त ने हर पंचायत में दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति और मत्स्यजीवी सहयोग समिति के गठन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिया. जिला गव्य पदाधिकारी को अनुदानित दर पर दुधारू गाय वितरित करने के लिए भी कहा.

ग्रेन स्टोरेज योजना के तहत पांच पैक्स चयनित :

वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज योजना के तहत जिले के पांच पैक्स राजगंज (बाघमारा), गोविंदपुर, बलियापुर, लटानी फतेहपुर (पूर्वी टुंडी), रगुनी (बाघमारा) को 2500 एमटी क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए चुना गया.

पीएम किसान समृद्धि और जन औषधि केंद्र :

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के लिए जिले के सभी पैक्सों का आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय रांची भेजा गया है. साथ ही राजगंज, गोविंदपुर, रघुनाथपुर, लटानी और निरसा चट्टी में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दवा उपलब्ध हो सके.

फसल बीमा योजना

रबी 2024-25 के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिले के 7483 किसानों ने बीमा कराया है, इसमें 2569.26 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है. गेहूं, चना, सरसों, आलू जैसी फसलों के लिए सर्वसम्मति से बीमा अनुमोदन किया गया. बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं सहकारिता क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि शामिल थे.

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