Dhanbad News: गर्मी छुट्टी खत्म होते ही बच्चों को मिलेगी नोटबुक

Dhanbad News: झारखंड सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शुरू की प्रक्रिया, कक्षा एक से 12 तक के सभी छात्र-छात्राओं को निर्धारित संख्या में नोटबुक वितरित की जाएंगी.

धनबाद, झारखंड सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राज्य के सरकारी विद्यालयों, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों, मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नोटबुक (कॉपी) उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेइपीसी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कक्षा एक से 12 तक के सभी छात्र-छात्राओं को निर्धारित संख्या में नोटबुक वितरित की जाएंगी. इसकी प्रक्रिया चल रही है. गर्मी छुट्टी 10 जून को खत्म होने के बाद स्कूलों में इसे बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. कक्षा एक व दूसरी को छोड़ कर बाकी सभी बच्चों को किताब पहले ही मिल चुकी है.

नोटबुक की आपूर्ति निर्माता से सीधे प्रखंड स्तर तक की जाएगी, जबकि विद्यालयों तक वितरण की जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड एवं जिला प्रशासन की होगी. वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए भंडारण, प्राप्ति एवं वितरण का पूरा रिकॉर्ड भंडार पंजी और वितरण पंजी में दर्ज किया जाएगा.

हिंदी, अंग्रेजी, गणित व इंटरलीफ कॉपी होंगी शामिल

कक्षा एक और दो के विद्यार्थियों को तीन-तीन नोटबुक का सेट मिलेगा. कक्षा तीन से पांच तक के विद्यार्थियों को पांच-पांच नोटबुक, वहीं कक्षा छह से 12 तक के विद्यार्थियों को 10-10 नोटबुक का सेट उपलब्ध कराया जाएगा. नोटबुक में हिंदी, अंग्रेजी, गणित तथा इंटरलीफ कॉपियां शामिल होंगी.

राज्य व जिला स्तर पर बनेगा निगरानी तंत्र

नोटबुक वितरण की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर विशेष कोषांग (सेल) गठित किए जाएंगे. राज्य स्तरीय कोषांग में एक वरीय पदाधिकारी और एक सहायक पदाधिकारी तैनात रहेंगे, जो प्राप्ति और वितरण की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रतिदिन शाम पांच बजे तक अपने जिले की प्रगति रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से भेजने का निर्देश दिया गया है.

कई राज्यों की कंपनियों को मिला आपूर्ति का जिम्मा

नोटबुक की छपाई और आपूर्ति का कार्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों की चयनित मुद्रण एवं प्रकाशन संस्थाओं को सौंपा गया है. इन संस्थाओं को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.