Dhanbad News: भाजपा ने जारी की सक्रिय सदस्यों की सूची, धनबाद में आया भूचाल

धनबाद भाजपा महानगर व ग्रामीण जिला कमेटी ने बुधवार को सक्रिय सदस्यों की सूची जारी की. लिस्ट निकलते ही पार्टी के अंदर भूचाल आ गया. जानकारी के मुताबिक, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के अलावा कई प्रदेश व पूर्व जिला पदाधिकारियों को सक्रिय सदस्य नहीं बनाया गया है. वहीं, सांसद ढुलू महतो, झरिया विधायक रागिनी सिंह, बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो के कई खास लोगों को भी सूची में जगह नहीं मिली है. इससे पार्टी नेताओं में खासी नाराजगी है. सोशल मीडिया में समर्थकों ने जमकर शब्दों के बाण चलाये. कई विक्षुब्ध सोशल मीडिया में अपनी भड़ास निकालते दिखे. इधर, विक्षुब्धों का एक खेमा बुधवार की देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो गया. संजय झा, नितिन भट्ट, जयप्रकाश सिंह, चंद्रशेखर मुन्ना, देवाशीष पाल समेत कई नेता दिल्ली गये हैं. सांसद समर्थक एक-दो दिनों में अपना पत्ता खोल सकते हैं.

इन्हें नहीं मिली नयी सूची में जगह

चंद्रशेखर अग्रवाल, सांसद प्रतिनिधि व पूर्व जिला महामंत्री नितिन भट्ट, पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय झा, अजय तिवारी, मुकेश पांडेय, जयंत चौधरी, अशोक सिन्हा, बॉबी पांडेय, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रियंका पाल, धनबाद की उप प्रमुख मनीषा सिंह, राजू सिंह, चंद्रशेखर मुन्ना, सांसद समर्थक अशोक गुप्ता व कमल किशोर, झरिया विधायक रागिनी सिंह के खास पूर्व जिला उपाध्यक्ष उमेश यादव, संतोष शर्मा, अभिषेक पांडेय, बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो के करीबी बच्चू राय, बीजू रवानी, जीतेन रवानी आदि शामिल हैं. वहीं, ग्रामीण भाजपा की ओर से जारी सूची में प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष विक्रांत उपाध्याय, जिला मीडिया प्रभारी रतिरंजन गिरि समेत कई बडे नेताओं के नाम होल्ड कर दिये गये हैं.

किसने क्या कहा

श्रवण राय, महानगर अध्यक्ष, भाजपा :

सक्रिय सदस्य के लिए चंद्रशेखर अग्रवाल ने आवेदन नहीं किया था. कुल नौ लोगों के आवेदन अपीलीय कमेटी के समक्ष विचाराधीन हैं. कुछ लोगों का आवेदन अस्वीकार किया गया है. चूंकि उन पर पार्टी विरोधी कार्य करने व अनुशासनहीनता का आरोप है. वे लोग पार्टी के निर्णय के विरुद्ध व पार्टी के अंदरुनी मामले को सड़क पर ले गये थे.

चंद्रशेखर अग्रवाल, पूर्व मेयर :

सक्रिय सदस्य बनने के लिए मैंने आवेदन नहीं किया था. चूंकि हर बार 100 रुपये की रसीद काटकर सक्रिय सदस्य बना जाता था, इस बार पार्टी ने अलग प्रक्रिया तय की थी. जिलाध्यक्ष द्वारा सही जानकारी या सूचना ही नहीं दी गयी.