Dhanbad News: आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर भूमिगत आग बुझाए बीसीसीएल : आयुक्त

प्रमंडलीय आयुक्त ने की जेआरडीए प्रबंध पर्षद की बैठक, विस्थापन पर हुई चर्चा. उपायुक्त आदित्य रंजन को बनाया गया जेआरडीए का डिप्टी सीइओ.

झरिया में भूमिगत आग व भू-धंसान के खतरे को देखते हुए जेआरडीए को प्रभावित क्षेत्र से लोगों को प्राथमिकता के आधार पर बेलगड़िया में शिफ्ट करना है. वहीं बीसीसीएल को भूमिगत आग बुझाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनानी चाहिए. प्रभावित क्षेत्र के परिवारों को बेलगड़िया टाउनशिप में शिफ्ट करना आवश्यक है. उक्त बातें गुरुवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित जेआरडीए प्रबंध पर्षद की 36वीं बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त सह झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार (जेआरडीए) के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कही. बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन, बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, उप विकास आयुक्त सन्नी राज, निदेशक तकनीकी (संचालन) संजय कुमार सिंह, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, निदेशक डीआरडीबी राजीव रंजन, डीएलएओ राम नारायण खालको, सीएमपीडीआइएल के क्षेत्रीय निदेशक, महाप्रबंधक झरिया मास्टर प्लान राजीव चोपड़ा, महाप्रबंधक (पर्यावरण), जेआरडीए के निदेशक (इंफ्रास्ट्रक्चर), निदेशक (वित्त), निदेशक (संपदा तथा आर एंड आर) आदि थे. बैठक में आयुक्त ने बेलगड़िया टाउनशिप में शिकायत निवारण केंद्र खोलकर आम जनों की शिकायतों का समाधान करने की सराहना की.

उपायुक्त को सौंपा जेआरडीए के डेप्युटी सीइओ का दायित्व

बैठक में संशोधित झरिया मास्टर प्लान 2.0 को अपनाते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन को जेआरडीए का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (डेप्युटी सीईओ) का दायित्व सौंपा गया. जब तक जेआरडीए में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति नहीं होती, तब तक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी कार्यों का क्रियान्वयन करेंगे.

बजट, योजनाओं और आधारभूत संरचना पर कई प्रस्तावों को मंजूरी

बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट, फंड उपयोगिता, 2025-26 से 2027-28 तक के एकीकृत बजट, वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति समेत कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी. बेलगड़िया में सामुदायिक भवन, स्किल सेंटर, सड़क चौड़ीकरण, सोलर हाई मास्ट लाइट, ट्रांसफाॅर्मर, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया. आइआइटी आइएसएम के साथ एमओयू, रेलवे ओवरब्रिज और 7.6 किमी सड़क निर्माण जैसे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गयी.

प्रभावितों के सुविधा पर हुई चर्चा

बैठक में संशोधित मास्टर प्लान के अनुसार प्रभावितों के पुनर्वास में जेआरडीए, बीसीसीएल एवं जिला प्रशासन के दायित्व, प्रभावित परिवारों को आवासों का आवंटन, वित्तीय सहायता, परिवहन व लॉजिस्टिक्स सहायता आदि पर भी चर्चा की गयी. वहीं टाउनशिप में उपलब्ध करायी जा रही विभिन्न सुविधाओं से आयुक्त को अवगत कराया गया.