विशेष लोक अदालत : लाभुकों के बीच बांटी गयी 166 करोड़ 34 लाख परिसंपत्तियां

कुल एक लाख 63 हजार 441 विवादों का हुआ निस्तारण, बोले न्यायमूर्ति-30 दिनों के भीतर हो मुआवजा संबंधी विवादों का निस्तारण

झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बीसीसीएल सामुदायिक भवन कोयला नगर धनबाद में एक दिवसीय भू-अधिग्रहण, राजस्व संग्रहण, पुनर्वास से संबंधित मुकदमों के निबटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन हुआ. इसमें झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद बतौर मुख्य अतिथि व न्यायाधीश आनंदा सेन, न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे. अतिथियों ने विभिन्न तरह के विवादों का ऑन स्पॉट निस्तारण कर 166 करोड़ 34 लाख 63 हजार रुपये की परिसंपत्तियों व नियुक्ति पत्र का वितरण किया. वहीं एक लाख 63 हजार 441 विवादों का ऑनस्पॉट निष्पादन कर दिया गया. कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गयी. इसके बाद नालसा का थीम सॉन्ग हुआ. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा ने स्वागत भाषण दिया. इसके बाद न्यायमूर्ति आनंदा सेन ने सभागार में उपस्थित लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा : भू-अधिग्रहण से संबंधित विवाद के मामले में बढ़ते जाते हैं. जल्द से जल्द उन्हें पुनर्वासित करने तथा उसे समुचित मुआवजा दिलाना हम लोगों का सामाजिक दायित्व और कर्तव्य है. न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि मुआवजा का अर्थ केवल यह नहीं कि उन्हें रुपए का भुगतान कर दिया जाये, परंतु बल्कि मुआवजा का अर्थ यह भी है कि सामाजिक सुरक्षा के तहत उनके परिवार के जीवन यापन और उन्हें रहने के लिए छत की व्यवस्था करना. जस्टिस श्री नारायण ने डीसी धनबाद व सीएमडी बीसीसीएल से अनुरोध किया कि वह मुआवजा संबंधित विवादों का निस्तारण 30 दोनों के अंदर करें, ताकि लोगों को समुचित उसका लाभ मिल सके. वह दर -दर की ठोकर खाने से बच जायें. इसके बाद नुक्कड़ नाटक हुआ. इसमें अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित किए गये लोगों के दर्द को दिखाया गया. डालसा के प्रयास से उन्हें नया घर मिला. मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए न्यायाधीश श्री नारायण ने कहा : चुकी धनबाद में कोयला उत्खनन व भू अधिग्रहण के ज्यादातर मामले पाये गये, जिसमें लोगों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पाया था. इस कारण धनबाद को ही विशेष आयोजन के लिए चुना गया. उन्होंने जिला प्रशासन के अलावा समस्त पीएसयू कंपनी के अधिकारियों को सुझाव दिया कि पीड़ित की जगह व खुद को रखकर देखें, तब जाकर समस्या का जल्द से जल्द समाधान होगा.

डालसा ने दिलाया मुआवजा :

छह माह पूर्व टुंडी के एक युवक की मौत हाथी के कुचल देने के कारण हो गयी थी. उसकी विधवा रेशोमुनि सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते थक गयी. परंतु उसे मुआवजा नहीं मिला था. डालसा ने उसकी सुध ली और रेशोमुनी को वन विभाग से चार लाख रुपए मुआवजा का भुगतान कराया. वहीं बिजली के पोल में गाय के सट जाने और उसकी मौत हो जाने के मामले में भी डालसा ने गाय के मालिक मंटू यादव व अरविंद कुमार को बिजली विभाग से 30-30 हजार रुपए मुआवजा का भुगतान कराया.

भूअधिग्रहण के मामले में लाभुकों को मिला चेक :

नेशनल हाइवे अथॉरिटी की ओर से सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने के मामले में राजबल मुर्मू को दो करोड़ नौ लाख 42 हजार 211 रुपये, जीतन मांझी को पांच लाख 54 हजार 843 रुपये मिले. जिला प्रशासन द्वार अजय कुमार महतो को दो लाख 51 हजार 547 रूपये, अर्जुन रवानी को 15 लाख 14 हजार 438 रुपये का भुगतान किया गया.

44 को मिला ऑनस्पाॅट नियुक्ति पत्र :

विशेष लोक अदालत में न्यायाधीश ने कुल 44 लोगों को ऑन स्पॉट नियुक्ति पत्र सौंपा. बीसीसीएल द्वारा 40 लोगों की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर दी गयी, वहीं टाटा द्वारा दो व रेलवे के द्वारा दो लोगों को नियुक्ति दी गयी. नियुक्ति पत्र मिलने पर इबरान अंसारी, अमन चौहान, स्वप्ननिल कुमार, कपिल चंद्र दास, अश्वनी कुमार, उज्जवल कुमार पासवान, विनीता देवी ने बताया कि वह सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते थक गये थे, डालसा ने उन्हें न्याय दिलाया.

ये थे मौजूद :

मौके पर झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार की मेंबर सेक्रेटरी रंजना अस्थाना, डिप्टी सेक्रेटरी अभिषेक कुमार, उपायुक्त माधवी मिश्रा, बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता, निदेशक फाइनेंस राकेश कुमार सहाय, निदेशक ऑपरेशन एसके सिंह, डीडीसी सादत अनवर, एसएसपी एचपी जनार्नदन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक, प्रभाकर सिंह, सुजीत कुमार सिंह, दुर्गेश चंद्र अवस्थी, स्वयंभू, कुलदीप, नीरज विश्वकर्मा, एसएन मिश्रा, प्रफुल्ल कुमार, संजय कुमार सिंह, साकेत कुमार, अंजनी अनुज, पारस कुमार सिन्हा, राकेश कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी, अवर न्यायाधीश निताशा बारला, श्वेता कुमारी, ऐजोलिना जॉन, नगर आयुक्त, नेशनल हाइवे के डायरेक्टर अरविंद कुमार सिंह, सिटी एसपी, विकास पालिवाल डीएफओ धनबाद, मिणा लाल चीफ लीगल ऑफिसर टाटा, इसीएल, सीसीएल व विभिन्न विभागों के पदधिकारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहाय महासचिव जीतेंद्र कुमार लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ कुमार विमलेंदु डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट सहायक कांउसिल, पैरा लीगल वालंटियर, मेडिएटर समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे.