रवींद्र पांडेय, ढुलू महतो पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होना गलत : सरयू राय

– खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा, बिना जांच के कैसे किसी को मिल सकता है क्लीन चिट – संगठन में भी उठायेंगे मामला, रंगदारी प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो विशेष संवाददाता, धनबाद राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि यौन उत्पीड़न की शिकायत के बावजूद सांसद रवींद्र पांडेय व बाघमारा […]

– खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा, बिना जांच के कैसे किसी को मिल सकता है क्लीन चिट

– संगठन में भी उठायेंगे मामला, रंगदारी प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो

विशेष संवाददाता, धनबाद

राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि यौन उत्पीड़न की शिकायत के बावजूद सांसद रवींद्र पांडेय व बाघमारा के विधायक ढुलू महतो पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होना गलत है. धनबाद पुलिस की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है.

सोमवार को यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि भाजपा की जिला मंत्री कमला कुमारी द्वारा विधायक के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करना गलत है. इससे गलत संदेश जाता है. कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट निर्देश है कि किसी की भी शिकायत हो तो पुलिस पहले एफआईआर दर्ज करे. फिर जांच के बाद निर्णय ले कि इसमें आगे क्या हो सकता है.

उन्‍होंने कहा कि इसी तरह अगर सांसद रवींद्र पांडेय के खिलाफ भी अगर कोई महिला शिकायत दर्ज करायी है तो पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ द्वारा विधायक को क्लीन चिट देने के सवाल पर कहा कि उन्होंने रांची में इससे इंकार किया है. इस मामले को संगठन में भी उठायेंगे. यह कहना गलत है कि 2015 की घटना की शिकायत 2018 में क्यों की गयी.

रंगदारी मामले से छवि खराब हुई

श्री राय ने कहा कि बाघमारा विधायक के खिलाफ जिस तरह से यहां के हार्ड कोक उद्यमियों ने शिकायत की है तथा रंगदारी नहीं देने का निर्णय लिया है. उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए. इस पर राज्य स्तर से एक कमेटी बनानी चाहिए. पूरे मामले की जांच होनी चाहिए. कहा कि 20 दिनों से लोडिंग बंद है और प्रशासन ने भी कोई पहल नहीं की. यह गलत है. यहां के डीसी से बात करेंगे. हार्ड कोक वालों से भी बात करेंगे. इस पूरे प्रकरण से भाजपा की छवि खराब हो रही है.

पारा शिक्षकों पर बने कमेटी

श्री राय ने कहा कि पारा शिक्षकों के मामले में सीएम से मंत्रियों की एक उप समिति गठित करने की मांग की गयी है. अगर समिति नहीं बना सकते तो विधायक दल की बैठक बुलाकर स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है. कहा पारा शिक्षकों तथा छात्रों के अभिभावकों का खामियाजा जन प्रतिनिधियों को भुगतना होगा.