धनबाद: झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकार (जेआरडीए) प्रबंध पर्षद की बैठक बुधवार को हजारीबाग में आयुक्त वंदना डाडेल की अध्यक्षता में हुई. इसमें वर्ष 2017-18 के लिए 1584.2 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया. लगभग 1200 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण मद के लिए हैं. शेष राशि विकास कार्य पर खर्च होंगे.
बैठक में कट ऑफ डेट 2009 को ही मानते हुए विस्थापितों का पुनर्वास करने का निर्देश दिया गया. जेआरडीए में स्थायी प्रभारी की नियुक्ति के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने के साथ ही प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट और इंजीनियरिंग सेल के गठन की स्वीकृति दी गयी. सर्वे का काम करने वाली एजेंसी राइट्स को 18 माह का विस्तार और जेआरडीए में अनुबंध पर काम करने वाले सभी कर्मियों को एक-एक साल का सेवा विस्तार देने का निर्देश दिया गया.
ये थे मौजूद : उपायुक्त सह जेआरडीए के प्रबंध निदेशक ए दोड्डे, उप विकास आयुक्त कुलदीप चौधरी, बीसीसीएल के निदेशक तकनीकी देवल गंगोपाध्याय, जीएम सेफ्टी एके सिंह, जेआरडीए के मुख्य प्रबंधक (असैनिक) सुनील दलेला, सीएमपीडीआइएल के क्षेत्रीय निदेशक अानंदजी प्रसाद माैजूद थे.
विस्थापितों को देना होगा बिजली बिल
सितंबर, 2011 से लेकर जुलाई, 2017 के बीच विस्थापितों ने जो बिजली खपत की है, उसका भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. बैठक में विस्थापित को खुद से भुगतान करने के लिए बेलगड़िया में बिजली विभाग से बात कर घरों में अलग मीटर लगाने का निर्देश दिया गया. साथ ही जिस हाइ स्कूल के भवन में आरएसपी कॉलेज शिफ्ट किया गया है, वहां चहारदीवारी और शौचालय आदि बनाने का निर्देश दिया गया. बेलगड़िया में जो भी योजनाएं चल रही हैं, उसमें तेजी लायी जायेगी. लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए कौशल विकास प्रशिक्षण पर जोर दिया गया. एचसीएल मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया. चूंकि यह मामला कोर्ट में है, बेलगड़िया में बनने वाले मंदिर-मस्जिद के बजट में संशोधन करने का निर्देश देते हुए उसे तुरंत हैंडओवर करने काे कहा गया.
