देवघर : मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर बस संचालकों ने नयी बसों के लिए लोन में मांगी और रियायत

देवघर : मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के उद्घाटन के बाद भी देवघर जिले में अबतक एक भी बसों का संचालन शुरू नहीं हो सका है. इस योजना में तकनीकी अड़चनों का हवाला देकर बस संचालक रुचि नहीं दिखा रहे हैं और नहीं जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन आ रहे हैं. इसे लेकर डीटीओ शैलेंद्र कुमार ने सोमवार को कार्यालय कक्ष में एलडीएम राजीव कुमार और बस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि, ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में रह रहे लोगों को शहर से जोड़ने व आवागमन की बेहतर व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह योजना की शुरू की गयी है. निर्धारित रूटों पर बस संचालित करने वाले बस संचालकों को वाहन खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान, नि:शुल्क परमिट और फिटनेस शुल्क में भी रियायत का प्रावधान है. प्रति किलोमीटर के हिसाब से डीजल पर भी अनुदान की व्यवस्था की गयी है. इस योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के तहत मात्र एक रुपये के शुल्क में रोड टैक्स, परमिट शुल्क, वाहन निबंधन शुल्क देना होगा. डीटीओ ने कहा कि बस संचालकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने हर जिले के डीटीओ को अधिकार दिया है. डीटीओ हर महीने प्राप्त आवंटन के बाद बस संचालकों को उनके हिस्से की राशि सीधे खाते में भेजेंगें.

योजना के तहत नयी गाड़ियों के लिए बस संचालकों को सुविधाएं दें एलडीएम

डीटीओ ने बताया कि, योजना के तहत नयी बसों का संचालन किया जाना है, जिस पर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना अंकित रहेगी. बस संचालकों ने नये वाहन की खरीद में हो रही परेशानी के बारे में बताया और बैंक लोन में रियायत दिलाने की अपील की. इस पर डीटीओ ने एलडीएम को बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक कर बस मालिकों को सहयोग करने का निर्देश दिया. इस अवसर पर एसोसिएशन के सचिव विनोद झा, किशन कुमार झा, विभाग के राजीव रंजन व कैलाश तिवारी आदि मौजूद थे.