साथ हीं दैनिक श्रमिकों के बीच जितने नियोजक हैं, उनको बताना है कि सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर क्या है और सरकार के द्वारा उनकी सुविधा के लिए कौन–कौन से कानून बनाये गये हैं. इसके अतिरिक्त चर्चा का दूसरा विषय बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाना है.
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साथ हीं उनको जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी है उसका ब्यौरा लेते हुए उनका खाता संख्या और आधार संख्या बैंक से सिडिंग कराना है. बैठक के अंत में मजदूरों के पलायन पर चर्चा की गयी. कहा गया कि झारखंड से अधिकांश संख्या में लोग पलायन कर रोजगार की खोज में दूसरे राज्यों की ओर जाते हैं. ऐसे में हमें उन्हें यहां वापस आने के लिए प्रोत्साहित करना है. साथ हीं उन्हें बताना है कि राज्य सरकार के द्वारा यहां रोजगार के अच्छे अवसर मुहैया कराये जा रहे हैं. साथ हीं अब अन्य लोगों को भी रोजगार के लिए यहां से पलायान करने की आवश्कता नहीं है. इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में श्रम अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के साथ अन्य सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उपस्थित थे.
