वर्तमान परिस्थति में छह से आठ वर्ग के लिए नयी नियुक्ति के उपरांत पूर्व से कार्यरत अहर्ताधारी शिक्षक कनीय हो गये हैं. नयी नियुक्ति के पूर्व की तिथि से वरीयता का लाभ देते हुए शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाये. आदेशानुसार स्नातक अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-वन में प्रोन्नति यथाशीघ्र दी जाये. पूर्व के डीएसइ द्वारा बिना कारण बताये कई शिक्षकों का वार्षिक वेतन वृद्धि काट लिया गया है.
आरडीडीइ दुमका के आदेशानुसार शिक्षकों का वेतन निर्धारण में सुधार किया जाये. आदेशानुसार 10 वर्षों से एक ही विद्यालय में कार्यरत एवं मुकदमा से पीड़ित शिक्षकों तथा बीमार शिक्षकों का स्थानांतरण अधीक्षा के आधार पर किया जाये. डीएसइ कार्यालय में बिचौलिया प्रथा पर अविलंब रोक लगायी जाये. शिक्षकों के सभी प्रकार के आवेदन पर एक सप्ताह के अंदर निराकरण किया जाये. देवघर में शिक्षक नियुक्ति में फर्जीवाड़ा की जांच सीबीआइ से करायी जाये. प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष गोपाल नारायण चौधरी, झारखंड प्रदेश के संयुक्त सचिव अविनाश चंद्र राय, प्रगतिशील प्राथमिक शिक्ष संघ के सचिव प्रमोद कुमार सिंह, शिव शंकर दास, सुरेंद्र दास, गौरी शंकर शर्मा, मनोज कुमार, प्रमोद कुमार झा आदि शामिल थे.
