तालाब निर्माण में राशि की बंदरबांट

देवघर: जिला परिषद की बैठक में नन-आइएपी का फंड गैर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में खर्च करने का मुद्दा छाया था. गाइडलाइन के विरुद्ध राशि खर्च किये जाने पर जिप की बैठक में प्रस्ताव भी लिया गया है. पिछले दो वित्तीय वर्षो में नन-आइएपी का फंड ऐसी जगहों पर खर्च की गयी है, जहां गृह विभाग के अनुसार उग्रवाद प्रभावित इलाका नहीं है.

गृह विभाग से चिन्हित गांवों में नन-आइएपी का फंड खर्च किये जाने के बजाये सामान्य क्षेत्रों में खर्च कर दी गयी है. इसमें सारठ प्रखंड में अधिकांश तालाब निर्माण पर राशि खर्च की गयी है. पिछले वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं का काम तो चालू हुआ, लेकिन कार्य अब तक अधूरा है. पुलिस की सूची में सारठ का इलाका उग्रवाद प्रभावित नहीं है.

बावजूद नन-आइएपी का फंड सारठ ट्रांसफर किया गया. हालांकि मोहनपुर प्रखंड में कई गांव उग्रवाद प्रभावित के रुप में चिन्हित है, लेकिन पिछले दो वित्तीय वर्ष में मोहनपुर प्रखंड के उन गांवों में नन-आइएपी से तालाब व सड़कों की योजनाओं का चयन किया गया, जो पुलिस की सूची में कभी उग्रवाद प्रभावित इलाका नहीं रहा है. जिला परिषद की बैठक में बुधवार को नन-आइएपी का फंड बिहार से सटे देवघर, देवीपुर व मोहनपुर प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में खर्च करने का मुद्दा उठा था. लेकिन मोहनपुर प्रखंड के उन क्षेत्रों में तालाब व सड़क निर्माण में राशि खर्च हुई है, जो बिहार से सटा हुआ इलाका ही नहीं है. जबकि सारठ का इलाका तो बिहार के सीमा से सटे होने का सवाल ही नहीं उठता.

पुलिया-सड़क के बजाय सिंचाई योजना का चयन : नियमानुसार नन-आइएपी का फंड उग्रवाद प्रभावित पिछड़े इलाके के विकास योजनाओं पर खर्च करना था. इसमें पुल, पुलिया व सड़क मुख्य रुप से है. ताकि यह इलाका मुख्यधारा से जुड़ पाये. पुल-पुलिया व सड़क निर्माण से वाहनों का आवागमन व पुलिस की पेट्रोलिंग तेज हो पाये. लेकिन पिछले दो वित्तीय वर्ष में जिले में धड़ले से नन-आइएपी का फंड सिंचाई योजनाओं पर खर्च की गयी. सारठ व मोहनपुर में अब भी कई तालाब की योजनाएं अधूरी है तथा कई जगह जैसे-तैसे कार्य किया गया.