देवघर : झारखंड के 1222 गांव ऐसे हैं, जहां मोबाइल सेवा चालू नहीं है, इसमें संताल परगना के 284 गांव शामिल है. गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे द्वारा सदन में प्रश्न पूछे जाने पर दूर संचार मंत्रालय ने पूरे झारखंड के 1222 समेत संताल परगना के सभी वंचित 284 गांवों में जल्द मोबाइल सेवा चालू करने की बात कही है.
सांसद डॉ दुबे ने प्रश्न में कहा है कि संताल परगना के कितने गांवों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है. सुदूर गांवों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्या कारण है कि इंटरनेट की सुविधा बहाल नहीं हो पायी है. क्या इन गांवों में इंटरनेट व ब्राॅडबैंड की स्पीड काफी धीमी है. संचार मंत्रालय इस सुविधा को बहाल करने की दिशा में क्या प्रयास कर रही है. डॉ दुबे के प्रश्न पर संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि जिन क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा नहीं है, वहां इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने के लिए 12 माह के अंदर कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
भारनेट का कार्यान्वयन देश की सभी ग्राम पंचायतों लगभग 2,50,000 में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए काम किये जा रहे हैं. इस प्रोजेक्ट में सभी ग्राम पंचायतों में वाई-फाई या ब्रॉडबैंड के माध्यम से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है. इसके अलावा बीएसएनएल 25,000 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में सार्वजनिक वाइ-फाइ हॉट-स्पाॅट स्थापित किया जा रहा है. सीएससी व एसपीवी अपनी 500 पंचायतों में वाई-फाई चौपालें स्थापित कर रहा है. रेलटेल 200 ग्रामीण रेलवे स्टेशन पर वाइ-फाई स्थापित कर रहा है.
बीएसएनएल 200 ग्राम पंचायतों में वाइ-फाइ हॉट-स्पॉट स्थापित कर रहा है.
देवघर : झारखंड के 1222 गांव ऐसे हैं, जहां मोबाइल सेवा चालू नहीं है, इसमें संताल परगना के 284 गांव शामिल है. गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे द्वारा सदन में प्रश्न पूछे जाने पर दूर संचार मंत्रालय ने पूरे झारखंड के 1222 समेत संताल परगना के सभी वंचित 284 गांवों में जल्द मोबाइल सेवा चालू करने की बात कही है. सांसद डॉ दुबे ने प्रश्न में कहा है कि संताल परगना के कितने गांवों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है. सुदूर गांवों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्या कारण है कि इंटरनेट की सुविधा बहाल नहीं हो पायी है.
क्या इन गांवों में इंटरनेट व ब्राॅडबैंड की स्पीड काफी धीमी है. संचार मंत्रालय इस सुविधा को बहाल करने की दिशा में क्या प्रयास कर रही है. डॉ दुबे के प्रश्न पर संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि जिन क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा नहीं है, वहां इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने के लिए 12 माह के अंदर कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. भारनेट का कार्यान्वयन देश की सभी ग्राम पंचायतों लगभग 2,50,000 में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए काम किये जा रहे हैं. इस प्रोजेक्ट में सभी ग्राम पंचायतों में वाई-फाई या ब्रॉडबैंड के माध्यम से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है.
इसके अलावा बीएसएनएल 25,000 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में सार्वजनिक वाइ-फाइ हॉट-स्पाॅट स्थापित किया जा रहा है. सीएससी व एसपीवी अपनी 500 पंचायतों में वाई-फाई चौपालें स्थापित कर रहा है. रेलटेल 200 ग्रामीण रेलवे स्टेशन पर वाइ-फाई स्थापित कर रहा है. बीएसएनएल 200 ग्राम पंचायतों में वाइ-फाइ हॉट-स्पॉट स्थापित कर रहा है.
अल्पसंख्यकों के विकास के लिए चल रही 16 योजनाएं
सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने लोकसभा में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संताल परगना में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए चल रही योजनाओं के बारे में प्रश्न किया है. डॉ दुबे ने पूछे गये प्रश्न में कहा है कि संताल परगना में योजनाओं पर आयोजित कार्यशाला का ब्योरा क्या है, कितने प्रतिभागियों ने इन कार्यशाला में भागीदारी की है. वर्तमान में योजना के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं. योजनाओं के लाभार्थियों व आवंटित राशि का क्या ब्योरा है.
डॉ दुबे के प्रश्न के जवाब में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक सुमदायों में मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी व जैन के कल्याण के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 16 योजनाएं चल रही है. इसमें मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, 12वीं से पीएचडी तक छात्रवृत्ति योजना, मेरिट छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद राष्ट्री अध्येतावृत्ति एमफिल एवं पीएचडी के लिए, व्यावसायिक कोर्स व सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षा के लिए नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना, पढ़ो परदेश के तहत विदेशों में एजुकेशल लोन में ब्याज सहायता की योजना, नयी उड़ान, नयी रोशनी योजना में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास योजना प्रमुख रूप से है.
