चतरा : विधायक गणेश गंझू ने भूमि संरक्षण विभाग के पदाधिकारियों पर राज्यादेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार के राज्यादेश का पालन नहीं किया, तो उसकी शिकायत सीएम से करेंगे. कहा कि राज्यादेश का पालन नहीं होता है, तो नियम में सरकार बदलाव करे. राज्यादेश के उल्लंघन कर भूमि संरक्षण विभाग में कई योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है. उक्त विभाग के पदाधिकारियों की मिलीभगत से योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है.
उनके विरोध करने पर ही सांसद, जिप उपाध्यक्ष के अनुशंसा को उपायुक्त ने रद्द की है. उन्होंने कहा कि सांसद के अनुशंसा रद्द हो सकती है, तो कृषि मंत्री व मनोनीत विधायक की क्यों नहीं. विधायक ने कहा कि उक्त विभाग के पदाधिकारी व कर्मचारियों द्वारा एकरारनामा में मोटी रकम लिए जाने की शिकायत कई लोगों ने की है. इसकी जांच की जा रही है. आरोप सही पाया गया, तो दोषियों पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री से मांग करेंगे.
वित्तीय वर्ष 2016-17 में बंजर भूमि/फैलो विकास योजना अंतर्गत जिले में विशेष सिंचाई सुविधा के तहत पांच एकड़ से कम जल क्षेत्र वाले सरकारी तालाबों व मशीन द्वारा जीर्णोद्धार, गहराई करण किया जाना है. विधायक ने कहा कि जल का संचय कर सिंचाई क्षमता में वृद्धि लाने के लिए सरकार ने इस तरह की योजना की स्वीकृति दी है. जिसमें 90 प्रतिशत सरकार व 10 प्रतिशत पानी पंचायत के सदस्य कृषकों को अंशदान के रूप में देना होता है.
