बोकारो, सेवानिवृत्त सेल कर्मचारी महासंघ (फोर्स) की दो दिवसीय बैठक रांची में गुरुवार को संपन्न हुई. इसमें सेल से जुड़े इस्पात संयंत्र, इकाई स्थानों, राज्य व मेट्रो शहरों के सेल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विभिन्न संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले परिषद सदस्य शामिल हुए. बोकारो स्टील प्लांट में डिमांड लेटर के लिए बनाये गये सहयोग पोर्टल को 15 तारीख के बाद बंद करने का मामला को सेल चेयरमैन के संज्ञान में लाने का निर्णय लिया गया. ओपन सेशन में सेल से रिटायर्ड एसएन सिंह, एस कुमार, जीसी मिश्रा व सीबी चौधरी ने अपने अनुभव से सदस्यों को अवगत कराया.
लंबित मुद्दों की समीक्षा व कार्य योजनाओं को लागू कराने पर विचार-विमर्श
बैठक के एजेंडे में सेल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों की समीक्षा व कार्य योजनाओं को लागू कराने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया. इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा बनायी गयी. उन मुद्दों पर विचार को प्राथमिकता दी गयी, जिन पर सेल और सरकार दोनों ने निर्णय लेने और लागू करने से इनकार कर दिया है. सेल से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए समय-समय पर अनुग्रह भुगतान लागू करने, बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, स्वचालित नवीनीकरण, अस्पताल में बढ़ी हुई कवरेज पर चर्चा हुई.
डिमांड लेटर जारी नहीं करने के मामले को लेकर संघ गंभीर
इपीएस-95 के हकदार लोगों को जो सेल के भिलाई, दुर्गापुर, बर्णपुर, भद्रावती, सेलम, दिल्ली आदि के लोगों को डिमांड लेटर जारी नहीं करने के मामले को फोर्स ने गंभीरता से लिया है. इसके लिए आवश्यक कदम उठाने का एलान किया. सेल में हाउस लीजिंग/लाइसेंसिंग नीति को अभी तक ठोस रूप नहीं दिया गया है. इसे तर्कसंगत आधार पर कर्मचारियों या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आवंटन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है.30 घंटे प्लांट बंदी की हाइकोर्ट के न्यायाधीश से जांच की मांग
फोर्स ने यह निर्णय लिया है कि बीएसएल-सेल में खाली पड़े आवासों को पुनः लीज करने के लिए तीन सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल इस्पात मंत्री से मिलेगा. खाली आवासों की सुरक्षा, अपराधियों द्वारा इसके दुुपयोग रोकने और अतिरिक्त आमदनी के लिए इसके लाभ से अवगत करायेगा. कहा गया कि ती अप्रैल की घटना के चलते बीएसएल का उत्पादन 30 घंटे बंद रहने के लिए जिला प्रशासन की नकारात्मक भूमिका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. इसके लिए दोषी लोगों की पहचान करने के हाइकोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच की मांग की गयी. जिला प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में है.15 साल में स्क्रैप करने या पुनः रजिस्ट्रेशन कराने की सीमा से छूट दिलाने की अपील
फोर्स के अध्यक्ष वीएन शर्मा व महासचिव राम आगर सिंह ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, एमआइएस और पीपीएफ आदि पर ब्याज दरों में भारी कटौती व नागरिकों के लिए ट्रेनों में टिकट बुकिंग में रियायत वापस लेना एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस पर वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण निर्भर है के लिए हर विकल्प का इस्तेमाल करने का भी निर्णय लिया गया. भूतल और सड़क परिवहन मंत्री से वरिष्ठ नागरिकों के लिए खासकर जिनको कोई पेंशन नहीं मिलता है और जिनकी कार या दो पहिया गाड़ी को 15 साल में स्क्रैप करने या पुनः रजिस्ट्रेशन कराने की सीमा से छूट दिलाने का अपील की गयी. बैठक में भद्रावती (कर्नाटक), भिलाई, बोकारो, बर्नपुर, बेंगलुरु, दुर्गापुर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, रामगढ़, रांची, राउरकेला व सेलम के संघ से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
