झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग के पुनर्गठन की मांग

बेरमो.

झारखंड आंदोलनकारी नेता काशीनाथ केवट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र प्रेषित कर झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग का पुनर्गठन करने एवं आयोग का कार्यकाल अवधि विस्तार करने की मांग की है. उन्होंने पत्र में कहा कि वर्तमान आयोग के कार्यकाल का मात्र दो दिन ही शेष रह गया है. 14 जुलाई 2024 को आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा. झारखंड आंदोलन में शामिल 70 हजार आंदोलनकारियों का आवेदन फॉर्म अभी भी आयोग कार्यालय की धूल फांक रहा है. यहां तक की सक्रिय रूप से भाग लेनेवाले आंदोलनकारी नेताओं को भी अभी तक चिह्नित नहीं किया जा सका है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नें मुख्यमंत्री के तौर पर जब आयोग का पुनर्गठन किया था तब उन्होंने कहा था कि एक-एक आंदोलनकारी को पूरा मान-सम्मान और अधिकार देने का राज्य सरकार ने संकल्प लिया है. श्री केवट ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जारी संकल्प पर काम अभी नहीं हो पाया है. इसलिए आयोग का कार्यकाल तब तक रखा जाे, जब तक की अलग झारखंड आंदोलन के सभी आंदोलनकारियों का चिह्नितीकरण कार्य पूरा नहीं कर लिया जाता है.

टीटीपीएस के विस्तारीकरण को लेकर विस्थापितों व संवेदकों की बैठक : ललपनिया.

टीटीपीएस परियोजना से जुड़े विस्थापित और संवेदकों की बैठक गुरुवार को ललपनिया में हुई. अध्यक्षता करते हुए कोदवाटांड़ पंचायत के मुखिया बबलू हेंब्रम ने कहा कि झारखंड में तेनुघाट विद्युत थर्मल पावर स्टेशन परियोजना में द्वितीय फेज के निर्माण से संबंधित कई आवश्यक प्लांट और विभाग का निर्माण बरसों पूर्व हो चुका है. उन्होंने मुख्यमंत्री से टीटीपीएस में लंबित द्वितीय फेज के निर्माण पर अविलंब पहल करने की मांग की. वरीय संवेदक आरडी साहू ने कहा कि द्वितीय फेज के निर्माण से क्षेत्र में रोजगार के अवसर के अलावा हर क्षेत्र में विकास की गाड़ी दौड़ेगी. यहां के विस्थापित, रैयत, संवेदक मुख्यमंत्री से मिलकर टीटीपीएस के द्वितीय चरण के विस्तार की मांग रखेंगे. आगे की रणनीति के लिए 13 जुलाई को टीटीपीएस सरना कॉलेज में क्षेत्र के विस्थापित रैयत, किसान, बेरोजगार, युवा व्यवसायी की बैठक होगी. बैठक में वाहिद अंसारी, गौतम महतो, मुरली केवट, पुजारी उरांव, बिंदेश्वर साह, नवीन कुमार, फिक्रू साव, प्रदीप सिंह, भोला साव, राजेंद्र साव सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे.